सरकार ने किसानों को राहत देते हुए दी MSP को बढ़ाने की मंजूरी, गेहूं का निर्यात हो सकता है शुरू

केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए खरीफ की फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद गेहूं का निर्यात भी फिर से शुरू किया जा सकता है।
सरकार ने किसानों को रहत देते हुए दी MSP बढ़ाने को मिली मंजूरी
सरकार ने किसानों को रहत देते हुए दी MSP बढ़ाने को मिली मंजूरीSocial Media

राज एक्सप्रेस। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की सरकार 'जय जवान जय किसान' की कहावत को सर्वोपरी मानती है और देश के किसान और जवान दोनों का ही विशेष ध्यान रखती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद गेहूं के निर्यात भी फिर से शुरू किया जा सकता है।

MSP बढ़ाने को मिली मंजूरी :

दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को बढ़ाने की मंजूरी देते हुए इसे 100 रुपये बढ़ा दिया था। इसमें 100 रूपये की बढ़ोतरी होने के बाद यह कीमत 2,040 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। बताते चलें, केंद्र सरकार ने यह फैसला न केवल धान के लिए लिया है बल्कि, खरीफ की अन्य फसलों के लिए भी लिया गया है। यानी धन के साथ ही अन्य फसलों पर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को बढ़ा दिया गया है। चूंकि, सरकार ने यह फैसला किसानों को राहत देने के लिए लिया है, इस ऐलान के बाद देश के किसान काफ़ी राहत महसूस कर रहे है। इसके अलावा खबर यह भी है कि, गेहूं का निर्यात शुरू करने को भी मंजूरी मिल सकती है।

गेहूं का निर्यात हो सकता है शुरू :

देश में कोरोना की एंट्री के बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बढ़ी है तो वो महंगाई ही है। आज भारत के हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ती जा रही है। यही बढ़ती महंगाई कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। इसी के चलते गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ती कीमतों के चलते ही केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसा बड़ा फैसला लिया था। हालांकि, अब ऐसा माना जा रहा है कि, 1.2 मिलियन टन गेहूं का निर्यात फिर से शुरू करने के लिए सरकार मंजूरी दे सकती है। क्योंकि, ऐसा माना जा रहा है कि, सरकार जल्द ही व्यापारियों को लगभग 1.2 मिलियन टन गेहूं बाहर भेजने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना :

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, "बुवाई के समय MSP की जानकारी हो जाने से किसानों का मनोबल भी बढ़ता है और उन्हें फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं। इस बार खरीफ की सभी 14 फसलों और उनकी वैरायटीज सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। आइए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जान लेते हैं सरकार ने किस खरीफ फसल पर कितनी MSP बढ़ाई गई है।"

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