मोदी सरकार भारत में तैयार करेगी  सोलर एनर्जी से चलने वाली कार
Modi Government will prepare Solar Energy Cars in indiaKavita Singh Rathore -RE

मोदी सरकार भारत में तैयार करेगी सोलर एनर्जी से चलने वाली कार

सरकार ने अब सोलर एनर्जी से चलने वाले वाहनों को तैयार करने की और ध्यान केंद्रित किया है। मोदी सरकार देश में जल्द ही सोलर एनर्जी से चलने वाली कार को निर्मित करने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है।

राज एक्सप्रेस। लॉकडाउन के दौरान देश की चीन सीमा पर हुए विवादों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया था। इतना ही नहीं इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा देश में कई अभियान भी चलाए हैं साथ ही उन्होंने देशवासियों को 'वोकल फॉर लोकल' अभियान का मंत्र भी दिया है। वहीं, अब सरकार ने सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल की है।

सरकार की नई पहल :

दरअसल, भारत और चीन की सीमा पर चल रहे विवाद के बाद सरकार ने लोगों से दूसरे देशों से वस्तुओं के आयात करने की जगह भारत में बने प्रोडक्ट को इतेमाल करने की गुजारिश भी की थी। साथ ही युवाओं को भारत में विनिर्माण क्षेत्र में खुद के पैरों पर खड़े होने को लेकर जोर दिया था। इसी के तहत सरकार ने अब सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) से चलने वाले वाहनों को तैयार करने की और ध्यान केंद्रित किया है। यानि की मोदी सरकार देश में जल्द ही सोलर एनर्जी से चलने वाली कार को निर्मित करने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं सरकार ने इन कारों के निर्माण के लिए एक नीति भी तैयार की है।

केंद्र सरकार की योजना :

बताते चलें, देश में सोलर कार को मैन्युफैक्चर करने की योजना मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से तैयार की है। इस योजना के तहत देश में सोलर कार को निर्मित करने के लिए भारत की ही ऑटोमोबाइल कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत उन सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को टैक्स में छूट, सब्सिडी, सस्ता लोन और सस्ती जमीन मुहैया कराई जाएगी, जो सोलर कार निर्मित करने हेतु देश में प्लांट लगाने को लेकर अपनी रूचि जाहिर करेंगी। इस योजना के तहत सरकार का देश में रोजगार को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य है।

सरकार करेगी कमेटी का गठन :

सरकार की भारत में सोलर कार को मैन्युफैक्चर करने की योजना से देश में लोगो को बड़े स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। इस योजना पर जल्द से जल्द अमल करने के लिए सरकार एक जल्द ही एक कमेटी का गठन करेगी। सरकार की इस कमेटी में वित्त मंत्रालय, पावर-रीन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय और इस क्षेत्र के जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह कमेटी का कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सुझाव देना होगा। यदी जल्द ही यह सब होता है तो, साल 2021 तक भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार बन सकता है।

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