सीतारमण: ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनाने हेतु आर्थिक सुधारों की गति जारी
pace of economic reforms will continue to create global investment hotspotsSyed Dabeer Hussain - RE

सीतारमण: ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनाने हेतु आर्थिक सुधारों की गति जारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इंडस्ट्री को भरोसा दिलाते हुए भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनाने के लिए आर्थिक सुधार जारी रहने की बात कही।

राज एक्सप्रेस। कोरोना के भारत में कदम रखते ही देश की हालत खराब होना शुरू हो गई थी। क्योंकि, लॉकडाउन के दौरान बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की भी नुकसान के चलते कमर टूट गई है। वहीं, अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इंडस्ट्री को भरोसा दिलाते हुए कुछ उम्मीद जगाई है। इस भरोसे के तहत उन्होंने भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनाने के लिए आर्थिक सुधार जारी रहने की बात कही।

नेशनल MNC कॉन्फ्रेंस में शामिल हुईं वित्त मंत्री :

दरअसल, सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंडस्ट्री चेंबर CII की ओर से आयोजित नेशनल MNC कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री को भरोसा दिलाते हुए कहा कि,

भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनाने के लिए आर्थिक सुधारों की गति जारी रहेगी। इसके अलावा भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए कोविड-19 महामारी संकट को अवसर के रूप में बदल दिया है। कोविड-19 महामारी के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सुधारों के अवसर को नहीं खोया है। इस दौरान ऐसे सुधार किए गए हैं। जिन्होंने दशकों से दिन का उजाला नहीं देखा था। सुधार संबंधी कई और सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का व्यवसायीकरण हो रहा है और सरकार विनिवेश के एजेंडे के साथ जारी रहेगी।
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

भारत में हुई कई आर्थिक पैकेज की घोषणा :

बताते चलें, भारत की अर्तव्यवस्था को गति देने के लिए अब तक सरकार द्वारा तीन बार आर्थिक पैकेजों की घोषणा की जा चुकी है। ये तीनों आर्थिक पैकेज के तहत सरकार अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ रुपए की राशि की घोषणा कर चुकी है। इस आर्थिक पैकेज के तहत देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 15% हिस्सा दिया गया है। इसमें कई सेक्टर्स और MSME के लिए राहत की घोषणाएं हैं। सरकार की तरफ से हुई तीसरे पैकेज की घोषणा में रियल्टी सेक्टर, खाद सब्सिडी, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रॉविडेंट फंड में सब्सिडी, पीएम आवास योजना अर्बन और कंस्ट्रक्शन-इंफ्रा के लिए राहत दी गई थी।

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