SBI, Axis, IDBI की ऋण ट्रस्टी इकाइयां जांच की जद में, संदिग्ध शुल्क मिलीभगत का मामला!

हाइलाइट्स –

• शुल्क में मिलीभगत की शिकायत

• इंडिया एंटीट्रस्ट बॉडी कर रही जांच

• Muthoot Finance ने की शिकायत

राज एक्सप्रेस (rajexpress.co)। रायटर्स की खबर के अनुसार भारत की एंटीट्रस्ट बॉडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI.NS), एक्सिस बैंक (AXBK.NS) और IDBI बैंक (IDBI.NS) की ट्रस्टी इकाइयों की फीस पर संदिग्ध मिलीभगत की जांच कर रही है।

उनका प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह द्वारा एक मुकदमा, रॉयटर्स द्वारा देखे गए दस्तावेजों में दिखाया गया है।

नियम के मुताबिक -

भारतीय नियमों में कहा गया है कि कर्ज लेने वाली कंपनियां निवेशकों (investors) के हितों की रक्षा के लिए एक तथाकथित "डिबेंचर ट्रस्टी" ("debenture trustee") नियुक्त करती हैं। ट्रस्टी ऋण जारी करने वाली कंपनियों से शुल्क लेते हैं और उन पर स्वतंत्र जांच करते हैं।

शुल्क बढ़ाया -

द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI/सीसीआई) यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिसंबर के एक गोपनीय आदेश में कहा कि ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Trustees Association of India) - एक निकाय जहां तीनों संस्थापक सदस्य हैं - ने पिछले साल "काफी हद तक" ऋण जुटाने वाली कंपनियों की सहायता के लिए शुल्क बढ़ाया और सदस्यों को फ्लोर प्राइज से नीचे जाने से रोका, जिससे प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा।

सुनवाई गुरुवार को -

एसोसिएशन ने मुंबई में एक अदालती चुनौती शुरू की है जो अदालती दाखिलों के अनुसार, "अवैध" और "मजेदार" करार दिए गए अविश्वास जांच निर्देश को रद्द करने का प्रयास करती है। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई होगी।

कॉर्पोरेट ऋण बाजार पर प्रभाव -

अविश्वास जांच और आसन्न अदालती सुनवाई, जिसका विवरण पहले रिपोर्ट नहीं किया गया है, लागत में बदलाव और ट्रस्टियों के संचालन के तरीके को प्रभावित करके भारत के लगभग $ 500 बिलियन के कॉर्पोरेट ऋण बाजार पर प्रभाव डाल सकता है।

जुर्माना प्रावधान -

कार्टेलाइज़ेशन की खोज से प्रत्येक वर्ष लाभ का तीन गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो फीस न्यासियों द्वारा तय की गई थी, या उल्लंघन की अवधि के लिए वार्षिक राजस्व का 10%, जो भी अधिक हो।

नहीं दिया जवाब -

SBICAP ट्रस्टी और IDBI ट्रस्टीशिप ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। Axis ट्रस्टी, जो दस्तावेजों में ट्रस्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सूचीबद्ध है, ने भी कोई जवाब नहीं दिया।

रायटर्स की खबर के अनुसार सीसीआई (CCI), जो सार्वजनिक रूप से अपनी कार्टेल जांच का खुलासा नहीं करता है, ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया।

Muthoot Finance ने की शिकायत -

भारतीय गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance/MUTT.NS) की शिकायत से अविश्वास का मामला शुरू हुआ था।

जब वह पिछले साल अगस्त में कर्ज जुटाना चाहती थी, तो मुथूट को एक लागत प्रस्ताव मिला जो पिछली दरों की तुलना में 300% अधिक था।

IDBI का ईमेल -

दस्तावेजों से पता चलता है कि जब मुथूट (Muthoot) ने विरोध किया, तो आईडीबीआई (IDBI) ने अगस्त के एक ईमेल में कहा, "नई मूल्य संरचना ट्रस्टी एसोसिएशन द्वारा तय की जाती है।", यह कहते हुए कि "कीमत को उद्धृत करने में हमारे द्वारा किसी भी विचलन से हम पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।"

प्रतिस्पर्धा पर असर -

सीसीआई (CCI) ने अपनी जांच का आदेश देते हुए कहा: "एसोसिएशन द्वारा इस तरह का सामूहिक निर्णय लेना ... बाजारों में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है।"

फरवरी में इसने ट्रस्टी एसोसिएशन से अपने मीटिंग रिकॉर्ड जमा करने और न्यूनतम शुल्क संरचना तय करने में अपनी भूमिका की व्याख्या करने के लिए कहा।

बचाव की राह -

ट्रस्टी एसोसिएशन ने अदालती दाखिलों में यह कहते हुए अपना बचाव किया है कि उच्च शुल्क उचित था क्योंकि नियामक अनुपालन आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण उनकी लागत का बोझ वर्षों से बढ़ गया था।

सेबी (SEBI) को सूचना -

इसने कहा कि उसने पिछले साल बाजार नियामक सेबी (SEBI) को सूचित किया था कि मूल्य निर्धारण संरचना ट्रस्टी द्वारा तय की जाएगी, लेकिन यह "बेंचमार्क फ्लोर प्राइस से नीचे नहीं होगी।"

समूह ने कहा कि कानून द्वारा मामले की जांच केवल "विशेष क्षेत्रीय नियामक" द्वारा की जा सकती है।

यह तर्क दिया गया कि, सेबी, पहले से ही "किसी भी मूल्य हेराफेरी से निपटने के लिए पर्याप्त चेक और बैलेंस प्रदान करता है।"दस्तावेजों में कहा गया है कि एंटीट्रस्ट बॉडी से संपर्क करने से पहले, मुथूट (Muthoot) ने सेबी (SEBI) के पास ट्रस्टियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, जिसकी अभी समीक्षा की जा रही है।

रॉयटर्स के अनुसार सेबी और मुथूट ने सवालों का जवाब नहीं दिया।

डिस्क्लेमर – आर्टिकल मीडिया एवं एजेंसी रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त जानकारी जोड़ी गई हैं। इसमें प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।