रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी PLI स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की जानकारी
PLI स्कीम को कैबिनेट से मंजूरीSyed Dabeer Hussain - RE

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी PLI स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की जानकारी

PLI स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस PLI स्कीम को मंजूरी को लेकर जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।

राज एक्सप्रेस। देशभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे है, इसके बावजूद भी देश में कोई काम नहीं रुक रहा है सरकार अपने कामो में जुड़ी है। हर दिन कोई न कोई नई योजना लेकर आरही है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। जो कि, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दिलाने को लेकर की गई थी, हालांकि इस स्कीम को मंजूरी मिल गई है। इस बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।

PLI स्कीम को मंजूरी :

इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि, 'देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया गया। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 4500 करोड़ रुपये इनसेंटिव के तौर दिया जाएगा जिससे नई नौकरियां मिलेंगी। व्हाइट गुड्स को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। व्हाइट गुड्स के अंतर्गत आने वाले सामानों में फ्रिज, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर व बिजली के घरेलू उपकरण शामिल हैं। जिसके लिए कैबिनेट में 'Production Linked Incentive' (PLI) स्कीम को मंजूरी दी गई।'

रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने बताया :

केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि, 'देश में 70-80% एयर कंडीशनर विदेशों से आते हैं इसे देखते हुए सरकार ने PLI स्कीम का ऐलान किया है। दुनिया में एलईडी के मामले में भारत आगे है। उजाला योजना के तहत LED लाइट की कीमतें भी कम हो गई है। साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग भी तेजी से बढ़ी है। सरकार द्वारा 13 PLI योजनाओं की अनुमति देते हुए 1.97 लाख करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था की गई है। यह योजनाएं निवेश आकर्षित करेगी, व ग्लोबल सप्लाई चेन में देश को अहम भूमिका दिलाएगी।'

PLI योजना का उद्देश्य :

केंद्रीय मंत्री गोयल ने आगे PLI योजना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि, 'देश के भीतर विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना और निर्यात में तेजी लाना है। इसके जरिए कंपनियों को भारत में यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष छूट के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना से उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ अगले पांच साल के दौरान उत्पादन में 520 अरब डालर की वृद्धि होने का अनुमान है। इससे नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। साथ ही, बिजली की कीमतें भी नियंत्रण में रहेंगी। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि भारत इंटरनेशनल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण अंग बने।'

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