Rajasthan Budget 2020
Rajasthan Budget 2020|Kavita Singh Rathore -RE
व्यापार

राजस्थान बजट 2020: गहलोत सरकार लाई सभी वर्गों के लिए ख़ुशख़बरी

आज राजस्थान का बजट 2020 पेश किया गया। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 1 घंटे 41 मिनट के बजट भाषण से किया सभी वर्गों के लोगों को खुश। एक झलक में जानें, राजस्थान के बजट में क्या क्या है खास।

Kavita Singh Rathore

Kavita Singh Rathore

हाइलाइट्स :

  • गहलोत सरकार लाई सभी वर्गों के लिए ख़ुशख़बरी

  • महंगाई भत्ते में हुई 17% की बढ़ोतरी

  • DLC दरों में की राजस्थान सरकार ने की कमी

  • शनिवार बना 'नो बैग डे'

राज एक्सप्रेस। फरवरी की शुरुआत में ही भारत का बजट लागु होने बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का बजट लागू हुआ था वहीं, आज राजस्थान का बजट (Rajasthan Budget 2020) लागू हुआ। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 1 घंटे 41 मिनट का बजट भाषण दिया जिसमें राजस्थान की जनता के लिए कई फायदे हैं तो कई नुकसान। चलिए एक नजर डालें, राजस्थान बजट के तहत सरकार क्या-क्या बदलाव करने वाली है।

सात संकल्प :

CM गहलोत ने बजट के दौरान प्राथमिकताओं के मुख्य सात संकल्प गिनाए। जिसमें उन्हों ने निम्नलिखित मुद्दों का जिक्र किया।

  • निरोगी राजस्थान- संपन्न किसान- महिला

  • बाल और वृद्ध कल्याण- सक्षम मजदूर

  • छात्र

  • युवा

  • जवान- शिक्षा का परिधान-पानी

  • बिजली

  • हितों का मान- कौशल एवं तकनीकी प्रधान

कर्मचारियों के लिए खास ऐलान :

राजस्थान बजट 2020 के तहत सरकार कर्मचारियों से लेकर स्कूल के बच्चों सहित लगभग सभी वर्गों के लिए ख़ुशख़बरी लेकर आई है। जी हां, मुख्य मंत्री गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। दरअसल, राजस्थान सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 17% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। जो वर्तमान में 12% था। कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते की नई दर (बढ़ा हुआ DA) 1 जुलाई 2019 से लागू हो जाएगी। इस योजना का लाभ 7 लाख कर्मचारियों और साढ़े तीन लाख पेंशनरों को मिलेगा।

2004 के बाद और पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों का DA :

बताते चलें कि, घोषणा में यह भी बताया गया कि, 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों का DA उन्हें सैलरी के साथ ही मिलेगा, लेकिन जिन कर्मचारियों की नियुक्त 2004 से पहले हुई थी उन कर्मचारियों का DA उन्हें जनरल प्रोविडेंट फण्ड (GPF) के द्वारा मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का DA अक्टूबर 2019 में ही बढ़ा दिया था। तब गहलोत सरकार से भी कर्मचारियों का DA बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तब सरकार ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बता कर DA बढ़ाने से मन कर दिया था।

DLC दरों में की कमी :

राजस्थान बजट 2020 के तहत गहलोत सरकार ने DLC दरों में भी 10% की कमी करने का फैसला लिया है। साथ ही नीमराना, भिवाड़ी और अलवर में DLC दरों की विसंगतियों को दूर करने पर काम किया जाएगा। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण के दौरान कहा कि,

'महात्मा गांधी से प्रेरित होकर मैं यह बजट पेश कर रहा हूं। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। राज्य की अर्थव्यवस्था केंद्र की नीति और योजनाओं पर निर्भर है।'

अशोक गहलोत, राजस्थान मुख्य मंत्री

'जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे पूरा आसमान बाकी है।'

अशोक गहलोत, राजस्थान मुख्य मंत्री

शनिवार बना 'नो बैग डे' :

सरकारी स्कूलों में भरी बैग लेकर आने वाले स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शनिवार को 'नो बैग डे' घोषित कर दिया। उन्होंने कहा हर शनिवार को बच्चों को स्कूल में विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाया करेंगे साथ ही छात्रों के कौशल को बढ़ाने वाले क्रियाकलाप कराये जाएंगे।

राजस्थान बजट 2020 से जुड़े मुख्य बिंदु :

  • बजट में गहलोत ने कृषि के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया। साथ ही 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर्स की स्थापना करेंगे।

  • बजट के तहत नहीं आया कोई नया कर।

  • महाविद्यालय में मिलेगी ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के लिए राजीव गांधी ई-कंटेंट लाइब्रेरी की सुविधा।

  • अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किये जाएंगे।

  • जयपुर में होगी खादी प्लाजा की स्थापना

  • सरकार देगी रिफाइनरी को समय पर पूरा करने पर फोकस।

  • अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे 1000 बेड।

  • प्रदेश में निरोगी राजस्थान को और मजबूत करने के लिए के तहत PHC और CHC का विस्तार होगा। साथ ही नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में 15 हजार करोड़ (राज्य सरकार की 40% भागीदारी) खर्च किये जाएंगे।

  • जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कॉटेज वार्ड की जगह जी प्लस 8 के आधार पर नए वार्ड बनाने जाएंगे।

  • फ्री बिजली और शिक्षा पर रहेगा फोकस।

  • जीवन मिशन योजना के तहत 2020-21 के पहले चरण में 16 जिलों के 4327 गांवों के हर घर में पहुंचाया जाएगा पेयजल।

  • आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया जाएगा साथ ही राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।

  • पालनहार योजना का दायरा बढ़ाने के साथ ही संभाग मुख्यालय पर छात्रावास और हाफ-वे होम खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

Raj Express
www.rajexpress.co