RBI गवर्नर ने दी अगले दिनों में ब्याज दरों में घट-बढ़ होने की जानकारी

राज एक्सप्रेस। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कटौती की जाती रही है। रिजर्व बैंक द्वारा आगे भी आने वाले अगले कुछ दिनों बैंकों की ब्याज दरों में घट-बढ़ की जा सकती है। इस बारे जानकारी, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान दी।

RBI गवर्नर ने बताया :

चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि, RBI के पास पॉलिसी स्पेस है। ब्याज दरें आगे नहीं घटेंगी ये कहना सही नहीं है। जरुरत पड़ने पर पॉलिसी स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। आज की सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता है। मैं हमेशा आशावादी रहता हूं। हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। भारत में कोविड वैक्सीन पर 3 रिसर्च चल रहे हैं।

बैंकों की हेल्थ को लेकर कही यह बात :

बैंकों की हेल्थ को लेकर RBI गवर्नर ने कहा कि, "फिलहाल महंगाई को लेकर कोई बाधाएं नहीं हैं। आगे की स्थिति पर अभी कोई बात करना ठीक नहीं है। RBI कई पहलुओं के मद्देनजर फैसले लेता है, महंगाई अकेला पहलू नहीं है। सेक्शन 45 ZA में पॉलिसी को लेकर स्पष्टता है। 3 बाहरी सदस्यों के साथ एक नया MPC भी बनेगा। रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क पर सोच-समझकर फैसला लिया गया है। हमारे लिए बैंकों की हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड के दौर में बिजनेस काफी मुश्किल में है। ऐसे में रोजगार वाले बिजनेस को बचाने को प्राथमिकता दी जाएगी।"

मोरेटोरियम पर RBI गवर्नर का बयान :

मोरेटोरियम को लेकर RBI गवर्नर का कहना है कि, "मोरेटोरियम एक अस्थायी सॉल्यूशन था। मोरेटोरियम के बजाय स्थायी हल निकालना जरूरी है। रेजॉल्यूशन ने मोरेटोरियम को रिप्लेस किया है। मोरेटोरियम किसको देना है ये बैंक निर्णय लेंगे। इसके अलावा उन्होंने रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क रिपोर्ट को लेकर बताया, RBI गवर्नर ने बताया कि, KV Kamath कमिटी की सिफारिश बिजनेस लोन पर होगी। रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क रिपोर्ट 6 सितंबर तक आ जाएगी। पर्सनल लोन पर बैंक रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं।"

सभी मामलों में लागू नहीं होगा रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क :

कोरोना संकट में ही रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क लागू होगा। रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क सभी मामलों में लागू नहीं होगा। सरकार ने कर्जदारों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। रियल एस्टेट पर भी सरकार ने बैंकर्स, एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद कई अहम फैसले लिए हैं। बहुत सारे बिजनेस जो संकट में थे उनको राहत दी गई है। PSU में विनिवेश पर सरकार उचित फैसला लेगी। इस पर अगर सरकार कोई प्रस्ताव देगी तो विचार रखेंगे।