RBI गवर्नर ने की Cryptocurrency बैन करने की मांग, यह जुआ के अलावा कुछ नहीं
राज एक्सप्रेस। क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) एक डिजिटल करेंसी है, जो ज्यादातर सुर्ख़ियों में बनी रहती है। इसको लेकर कई नियम निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि, आज भी कई देश ऐसे हैं जहां यह इल्लीगल है। इसके बाद भी आपने बहुत से लोगों को Cryptocurrency में इन्वेस्ट करने की बात कहते हुए भी सुना होगा। हाल ही में भारत में भी डिजिटल के आने की बात सुनने में आ रही थी। हालांकि, अब यह खबर सामने आ रही है कि, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने Cryptocurrency पर बैन लगाने की मांग कही है।
RBI गवर्नर ने की Cryptocurrency बैन करने की मांग :
दरअसल, पिछले काफी समय से Cryptocurrency में गिरावट का दौर जारी है। जिससे निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निवेशकों को हो रहे नुकसान के कारण कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने Cryptocurrency को एक छलावा बताते हुए Cryptocurrency को बैन करने की मांग उठाई है।बता दें, हाल ही में शक्तिकांत दास ने एक मीडिया कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए इस बारे में कहा है कि,
'क्रिप्टो जुआ के अलावा कुछ नहीं है और उनकी वैल्यू सिर्फ एक छलावा है। इसका सपोर्ट करने वाले इसे एसेट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन इसमें कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी के विकास का मुकाबला करने के लिए, केंद्रीय बैंक ने हाल ही में पायलट मोड में अपना ई-रुपया या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लॉन्च किया है। हर एसेट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कुछ अंडरलाइंग वैल्यू होना चाहिए, लेकिन क्रिप्टो के मामले में कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। तो बिना किसी अंडरलाइंग वैल्यू के कुछ भी चीज, जिसका मूल्य पूरी तरह से विश्वास पर निर्भर है, 100% अटकलों के अलावा और कुछ नहीं है। या इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहें तो यह जुआ है।
शक्तिकांत दास, RBI गवर्नर
देश को जुए की अनुमति नहीं देते :
RBI गवर्नर ने आगे कहा कि, 'हम अपने देश में जुआ की अनुमति नहीं देते हैं। यदि आप जुआ की अनुमति देना चाहते हैं, तो इसे जुआ के रूप में मानें और जुए के लिए नियम निर्धारित करें। लेकिन क्रिप्टो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। CBDC पैसे का भविष्य है और इसे अपनाने से लॉजिस्टिक्स और प्रिंटिंग की लागत को बचाने में मदद मिलेगी।'
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