RBI गवर्नर दास ने दी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी अहम जानकारी
RBI गवर्नर दास ने दी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी अहम जानकारीSocial Media

RBI गवर्नर दास ने दी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी अहम जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने सरकारी बैंकों के शॉर्टलिस्ट करने की बात कही है।

राज एक्सप्रेस। पिछले कुछ समय से देश में कई क्षेत्रो में प्राइवेटाइजेशन हुआ है। इनमें भारत के कई एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की खबर सामने आई थी। यहाँ तक की सरकार का विचार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बन रहा है। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने सरकारी बैंकों के शॉर्टलिस्ट करने की बात कही है।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया :

दरअसल, केंद्र सरकार भारत के बैंकों का जल्द ही प्राइवेटाइजेशन करने जा आरही है। लिए बैंकों के नामों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। गुरुवार को टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि, 'हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।'

फास्ट ट्रैक पर है यह प्रक्रिया :

इस मामले में यदि खबरों की मानें तो, सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अब फास्ट ट्रैक पर आ चुका है। इतना ही नहीं इसी कड़ी में नीति आयोग ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। इसमें पहले चरण में प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकों के नाम का चयन संभव है। इसके अलावा कई सूत्रों का कहना है कि, 'केंद्र सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, इनमें से दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन अगले वित्त-वर्ष में किया जाएगा।

लिस्ट में शामिल है यह बैंक :

जानकारी के लिए बता दें कि, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में जिन बैंकों को शामिल किया गया है। उन बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम मुख्य तौर पर शामिल है। हालांकि, इस मामले अभी कोई साफ़ फैसला नहीं लिया गया है। उधर, नीति आयोग ने कुछ सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के प्लान से ही बाहर कर दिया है। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के नाम शामिल हैं। बता दें, ये बैंक कंसोलिडेशन के पिछले राउंड का हिस्सा थे।

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