RBI और MPC की बैठक खत्म होने पर ग्राहकों के लिए हुए यह बड़े ऐलान

हाइलाइट्स :

• RBI ने दी ग्राहकों को ख़ुशख़बरी

• 4 से 6 फरवरी तक हुई RBI-MPC की अहम् बैठक

• RBI-MPC की यह है साल 2020 की पहली बैठक

• MPC बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है

राज एक्सप्रेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 4 फरवरी 2020 को शुरू हुई अहम् बैठक आज अर्थात 6 फरवरी को खत्म हुई। इस बैठक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा कई बड़ी बातों का ऐलान किया गया। जानकारी के लिए बताते चलें कि, यह इस साल (2020) की पहली MPC (RBI Monetary Policy Committee) बैठक थी। RBI और MPC की बैठक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के जारी होने के ठीक बाद आती है। इस बार बैठक के बाद RBI ने सुबह 11:45 बजे अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया।

ब्याज दरों का फैसला :

ब्याज दरों से जुड़ा फैसला 6 लोग लेते हैं, जिनमें इस साल RBI के 6 MPC सदस्यों में चेतन घाटे, पमी दुआ, रविंद्रन ढोलकिया, जनक राज, माइकल देबब्रत पात्रा और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हुए।

RBI और MPC की बैठक में हुए यह बड़े ऐलान :

• RBI की नीति अपेक्षित तर्ज पर है और उसने भविष्य में दरों में कटौती के लिए कुछ जगह बनाई है, जिससे बाजार को कुछ बढ़ावा मिलेगा।

• 15 फरवरी से, RBI पॉलिसी रेपो दर पर कुल 1,00,000 करोड़ रुपये तक की अवधि के लिए उपयुक्त आकार के एक साल और तीन साल के कार्यकालों की अवधि का आयोजन करेगा।

• RBI और MPC की बैठक के बाद शेयर बाजार में तेजी आई। दोपहर डेढ़ बजे सेंसेक्स 0.4% चढ़कर 41,297.81 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 0.3% चढ़ा।

• डिजिटल बैंकिंग को भरने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने ग्राहकों को लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह आरआरबी को भी अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो आधार पे, BHIM का उपयोग करके, व्यापारी अधिग्रहण बैंकों के रूप में कार्य करता है।

• विभिन्न मुद्रा बाजार खंडों और निजी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में मौद्रिक संचरण में वृद्धि हुई।

• रिज़र्व बैंक अप्रैल 2020 तक डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। यह सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और मूल्य निर्धारण पर सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देगा।

• RBI ने मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को भी अप्रैल से एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का फैसला किया है।

• मौद्रिक संचरण कई क्षेत्रों में पहले से बेहतर हुआ है जहां नए फ्लोटिंग रेट लोन को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है।

• RBI MPC के सभी छह समिति सदस्यों ने निर्णय के पक्ष में मतदान किया।

• चेक क्लीयर करना जल्द ही तेज हो सकता है क्योंकि RBI ने पूरे भारत में चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) का विस्तार करने का फैसला किया है।

• वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी की वृद्धि 6% - H1 में 5.5-6% और Q3 में 6.2% की दर से अनुमानित की गई है।

• RBI ने कहा कि ये फैसले उपभोक्ता समर्थन सूचकांक (CPI) के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं, जो कि विकास का समर्थन करते हुए +/- 2 प्रतिशत के एक बैंड के भीतर 4 प्रतिशत है।

• RBI ने भी समायोजन रुख को जारी रखने का फैसला किया है, जब तक कि विकास को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

• ब्याज दरों में रिजर्व बैंक ने कोई बदलाव नहीं किया।

• रिजर्व बैंक ने CRR 4% और SLR 18.5% में भी बदलाव नहीं किया।

• RBI की पॉलिसी रेपो रेट में भी कोई बदलाब न करते हुए इसे करंट 5.15% और रिवर्स रेपो रेट 4.90% ही रखा गया है।

• RBI को जून से पहले ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है।

• दिसंबर में मुद्रास्फीति बढ़कर 7.35% होने के बाद RBI अपने निकटवर्ती पूर्वानुमानों को बढ़ा सकता है, जो, पांच साल से अधिक समय में सबसे तेज गति है। RBI का पिछला प्रक्षेपण मार्च 2020 के माध्यम से छह महीनों में 4.7% -5.1% की वृद्धि दर और अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में 3.8% -4% था।

• ब्लूमबर्ग के सर्वेक्षण में सभी 37 अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि, बेंचमार्क पुनर्खरीद की दर 5.15% रहेगी, जो 2010 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

रियल एस्टेट से जुड़ा ऐलान :

इस मीटिंग में कॉमर्शियल रियल्टी लोन लेने वालों के लिए अहम् फैसला लिया गया। जिसके तहत यदि कोई उचित कारण है तो, देरी पर लोन डाउनग्रेड नहीं होगा अर्थात कोई डेवलपर उचित कारण से भी बैंकों का कर्ज़ निश्चित समय पर नहीं चुका पाया तो, ऐसी स्थिति में ग्राहक को एक साल तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा। इस कदम से रियल एस्टेट कंपनियों को काफी राहत मिलेगी।

गवर्नर का कहना :

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि, वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए परियोजना ऋणों के वाणिज्यिक परिचालन (DCCO) के शुरू होने की तारीख बढ़ाने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, प्रमोटरों के नियंत्रण से परे कारणों के लिए देरी, एक और एक वर्ष तक। उन्होंने आगे कहा कि, गैर-अवसंरचना क्षेत्र के लिए अन्य परियोजना ऋणों के अनुरूप उपचार के साथ, परिसंपत्ति वर्गीकरण को अपग्रेड किए बिना किया जाएगा।

क्या है MPC बैठक :

यदि आपको नहीं पता है कि, यह MPC बैठक क्या है तो, जान लें कि, RBI द्वारा एक मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) का गठन 2016 में किया गया था। यह समिति मिल कर एक बैठक करती है, जिसमें कुछ अहम् फैसले लिए जाते हैं। इन फैसलों के लिए बैठक में वित्त विधेयक के द्वारा RBI एक्ट ले तहत संशोधन किया गया था। इस गठित समिति का कार्य आर्थिक विकास को देखते हुए फैसले लेना है, यह फैसलें दरों है। खास कर महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा मौद्रिक नीति समिति की इस बैठक में RBI गवर्नर के साथ 6 विशेषज्ञ, 3 केंद्र सरकार के सदस्य और 3 RBI के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता RBI गवर्नर द्वारा की जाती हैं।

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