पॉलिटकली एक्सपोज्ड लोगों पर निगरानी में चूक की वजह से आरबीआई ने पेटीएम पर की सख्त कार्रवाई

राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड लोगों (पीईपी) से जुड़े लेनदेन को चिह्नित करने में विफलता की वजह से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया।
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हाईलाइट्स

  • जोखिम प्रबंधन कमियों की वजह से आरबीआई के निशाने पर आया पेटीएम

  • पेटीएम पेमेंट बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रणाली के ऑडिट में कई बड़ी कमियां

  • पेटीएम संकट के ताजा मामले से वाकिफ दो लोगों ने यह जानकारी दी

राज एक्सप्रेस । आंतरिक जोखिम प्रबंधन से जुड़ी कमियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई की चेतावनियों को संबोधित करने में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बार-बार विफलता, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी) से जुड़े लेनदेन को चिह्नित करने में विफलता ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का परिचालन बंद करने के बैंकिंग नियामक के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेटीएम संकट के ताजा मामले से वाकिफ दो लोगों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरबीआई की टिप्पणियों ने किसी विशेष पीईपी को लक्षित नहीं किया, बल्कि आरबीआई का इशारा बैंक में मौजूद समग्र जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की ओर रहा है।

आंतरिक जांच में शामने आई कई कमियां

इन लोगों ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जोखिम प्रबंधन प्रणाली के बैंकिंग नियामक के ऑडिट में कई कमियां सामने आईं हैं। बैंकिंग नियामक की जांच में राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर विशेष रूप से कमियां देखने को मिली हैं। लोगों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि भुगतान बैंक में न केवल पीईपी की निगरानी के लिए उचित प्रणालियों का अभाव था, बल्कि यह सरकार की वित्तीय खुफिया इकाई को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) ठीक से दाखिल करने में भी विफल रहा।

एसटीआर दाखिल करने में विफल रहा पेटीएम

ऊपर जिन लोगों का जिक्र किया गया है, उनमें से एक ने बताया कि आरबीआई की टिप्पणियों ने किसी विशेष पीईपी को लक्षित नहीं किया, बल्कि उसका इशारा बैंक में मौजूद समग्र जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की ओर रहा है। पेटीएम ने कहा है कि उसके पास पीईपी मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सिस्टम हैं। लेकिन बैंकिंग नियामक को इसमें कई बड़े स्तर की गड़बड़ियों का पता चला है। यही वजह है कि वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक का परिचालन रोकने जैसे सख्त फैसले को मजबूर हो गया।

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