वित्त मंत्री का रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा नया फैसला

कुछ समय से देश की अनेक कंपनियों पर वित्तीय संकट मंडरा रहा था, इनमें एक सेक्टर रियल एस्टेट भी है, लेकिन वित्त मंत्री के लिए गए फैसले से लग रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर का वित्तीय संकट अब ख़त्म हो जाएगा।
Real Estate Sector New Decision
Real Estate Sector New DecisionKavita Singh Rathore -RE

हाइलाइट्स :

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नया फैसला

  • रियल एस्टेट सेक्टर में मिलने वाली है खुशखबरी

  • 10 हजार करोड़ के स्पेशल फंड को मिली मंजूरी

  • फंड को लेकर हुई SBI और LIC और RBI से बात

  • अधूरे प्रोजेक्ट्स का काम होगा पूरा

राज एक्सप्रेस। भारत में आर्थिक सुधार करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नया फैसला लिया है, जी हां बुधवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया, इस खबर से कोई खुश हो या ना हो रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ख़ुशी का माहौल होगा क्योंकि, यह घोषणा इस सेक्टर को काफी आराम पहुंचाने वाली है।

क्या है यह बड़ा एलान :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि, कैबिनेट ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े 10 हजार करोड़ के स्पेशल फंड को मंजूरी दे दी है, साथ ही सरकार अब एक नए फंड का निर्माण करने पर भी काम करेगी। इस फंड में सरकार का 10 हजार करोड़ का योगदान होगा। जिसमें कई अन्य संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा, इन संस्थान की मदद से कुल मिला कर फंड की राशि 25,000 करोड़ हो जाएगी। इस फंड को जुटाने के लिए सबसे पहले जो 2 संस्थान शामिल हो रहे है वो, SBI और LIC है। इसके लिए SBI और LIC और RBI से भी बात हो चुकी है। इसपर वित्त मंत्री ने बताया कि,

यह एक स्पेशल विंडो प्रोविज़न है, मैंने देशभर का एक रफ़ इस्टीमेट नंबर दे दिया है, जिसमे 1600 स्टॉल प्रोजेक्ट्स है, 4.58 लाख होमवायर्स है, जिनका हहुसेज स्टॉकअप 4.58 हाऊसिंग यूनिट स्टॉकअप है, इनमे से कुछ लोग पहले ही बता चुके है कि, एडवांस देने के बाद भी उन्हें मकान नहीं मिल रहे हैं। यह फंड जो हम ओपन कर रहे है इसके द्वारा इन्कम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जो, 2 करोड़ की लेसदेन वैल्यू होगी मुंबई में होगा। में 4.58 हाऊसिंग यूनिट की वैल्यू रफ्ली बोल रही हूँ, यह 2 लाख से 2 करोड़ का हो सकता है, डेढ़ करोड़ हो सकता है, मुंबई, NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई में हो सकता है इसके अलावा 1 करोड़ देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से जुड़ी बातों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि,

RERA में रजिस्टर जो भी इन्कम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के तहत नेट वर्थ पोसिस्टिव जिनका है उनका असिटमेंट करने के बाद जरूरत को देखते हुए उन्हें पैसा दिया जाएगा। सभी कंडीशन को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा की प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो या नहीं।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

अधूरे प्रोजेक्ट्स पर काम :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि, किस तरह इस फंड के द्वारा अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा शुरुआत में यह अकाउंट SBI देखेगा। वहीं उन्होंने रेरा से जुड़े 30% अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स की मदद की भी बात की। उन्होंने कहा उनके पूरा होने तक उन्हें वित्तीय मदद की जाएगी। उन्होंने मंत्रालय के आंकड़ो को देखते हुए बताया कि, 1,600 से ज्यादा हाउसिंग प्रॉजेक्ट अभी अधूरे ही पड़े है, और इनमे से 4.58 हाउसिंग यूनिट पर काम रुका पड़ा है। सरकार उन सबकी अब मदद करेगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि, उसी कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट जिनका कार्य शुरू नहीं हुआ हो उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकेगा।

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