डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करने के लिए बजट में 5000 करोड़ आवंटित किए जाएंः अहमद

फियो के कार्यवाहक अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों और जिलों की भागीदारी को बढ़ाना होगा।
export promotion is the need of the hour
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हाईलाइट्स

  • वस्तु निर्यात में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी देश के सिर्फ पांच राज्यों की

  • वस्तु निर्यात के प्रोत्साहन के लिए राज्यों-जिलों की भागीदारी को बढ़ानी होगी

  • 15 प्रदेश ऐसे हैं, जिनका वस्तु निर्यात में एक फीसदी से भी कम योगदान

राज एक्सप्रेस। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के कार्यवाहक अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों और जिलों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। फियो ने सुझाव दिया है कि इसके लिए 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करने के लिए बजट में 5000 करोड़ का आवंटन किया जाना चाहिए। बता दें कि वस्तु निर्यात में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी देश के सिर्फ पांच राज्यों की है। इसे बढ़ाने की जरूरत है।

फियो ने कहा है कि वस्तु निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्य व जिलों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। इस काम के लिए सरकार को 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करने के लिए बजट में 5000 करोड़ का आवंटन करना चाहिए। वस्तु निर्यात में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी देश के केवल 5 राज्यों की है। गुजरात अकेले वस्तु निर्यात में 30 प्रतिशत का योगदान देता है। देश के 15 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं, जिनका वस्तु निर्यात में एक प्रतिशत से भी कम योगदान है।

इनकी निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करना बेहद जरूरी है। देश के 500 जिलों में निर्यात प्रोत्साहन रणनीति तैयार कर ली गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर व निर्यात संबंधित अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से इस रणनीति पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार को प्रत्येक जिले को 100 करोड़ की धनराशि आवंटित करने की घोषणा की जानी चाहिए।

चुनावी साल होने की वजह से इस साल एक फरवरी को पूर्ण बजट नहीं पेश किया जाएगा। आगामी एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की घोषणा करेंगी। फियो के कार्यवाहक अध्यक्ष इसरार अहमद ने बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री से बजट में वैश्विक शिपिंग लाइन विकसित करने की घोषणा की मांग की है। उन्होंने कहा ऐसा करने से शिपिंग पर भारतीय निर्यातकों का खर्च कम हो सकेगा। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

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