पवार ने PM से वित्तीय मदद व ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने आग्रह किया

NCP अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र को उचित वित्तीय मदद को लेकर और ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी को बढ़ावा देने का आग्रह किया है।
Sharad Pawar wrote letter to Prime Minister Modi on Sunday
Sharad Pawar wrote letter to Prime Minister Modi on SundaySocial Media

राज एक्सप्रेस। भारत में इन दिनों कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इसके चलते पूरे देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। इस आर्थिक मंदी को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र को उचित वित्तीय मदद को लेकर और ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी को बढ़ावा देने का आग्रह किया है।

शरद पवार का PM मोदी को पत्र :

अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से पत्र में कहा कि, कोरोना महामारी ने शहरी क्षेत्रों और शहरी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जिसमें विमानन, परिवहन, पर्यटन, ईंट, खुदरा, मनोरंजन, मीडिया और कल्याण उद्योग आदि के बंद होने से राज्यों का आर्थिक स्वास्थ खायब हो गया है। उन्होंने इस संदर्भ में, "ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी" के माध्यम से व्यवसायों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देने की मांग की है।

पवार का कहना :

पवार का कहना है कि, "ई-कॉमर्स और होम डिलीवरी" को बढ़ावा देने से यह नौकरियों को बनाने और बेरोजगारी की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि, पारंपरिक दुकानें और स्टोर विभिन्न प्रतिबंधों और सामाजिक दूरियों के मानदंडों के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र की स्थिति :

पवार ने अपने पत्र में आगे लिखते हुए कहा कि, कोविड-19 जैसी जानलेवा महामारी और उसके चलते हुए लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र के की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, इसके चलते ही व्यय और तमाम स्रोतों से प्राप्ति को लेकर लगाए गए अनुमान में एक लाख करोड़ रुपये का अंतर आएगा। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से अतिरिक्त अनुदान देने का अनुरोध किया। साथ ही साल 2020-21 के लिए महाराष्ट्र का बजट की राशि से जुड़ी बात भी कही।

उन्होंने कहा, महाराष्ट्र बजट की राशि 3,47,000 करोड़ रुपये है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से संशोधित आंकलन के मुताबिक राजस्व में अब 1,40,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी। जो, अनुमान लगाए गए राजस्व का लगभग 40% भाग है और इसी के चलते राज्य गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाएगा।

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