NPCI का बड़ा फैसला, UPI ट्रांजेक्शन पर तय की जा सकती है लिमिट

राज एक्सप्रेस। आज भारत में पेमेंट और मनी ट्रांफर या ट्रांजेक्शन करने के लिए कई UPI (Unified Payments Interface) ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स काफी लोकप्रिय है। इनमें कई Google Pay, Amazon Pay, paytm और PhonePe जैसी ऐप शामिल हैं। यदि आप भी इनमे से किसी का इस्तेमाल करते हैं, तो जरा रुकिए, ये खबर आपके काम की हो सकती है। अब तक आपने मार्केट में मौजूद सभी UPI भुगतान ऐप्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो, इन सब में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप PhonePe और Google Pay मानी जारी है। ज्यादातर लोग इनका ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे मार्केट में इनका एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। इसलिए NPCI ने इसका एक सरल उपाय निकाल लिया है।

NPCI ने लिया बड़ा फैसला :

दरअसल, भारत सरकार डिजिटलीकरण को काफी बढ़ावा देती आई है जिसके बाद से देश में काफी चीजे डिजिटल होने लगी है। इसी में भुगतान भी शामिल है। इसके लिए मार्केट में कई ऐप लॉन्च हुए, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल तो जोरों से आज भी हो रहा है, लेकिन कुछ को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बड़ा फैसला लेते हुए UPI ट्रांजेक्शन पर लिमिट तय कर दी है। NPCI के इस फैसले से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAP) की मुश्किल बढ़ती नज़र आ रही है। क्योंकि, मार्केट से उनका एकाधिकार खत्म होने वाला है।

31 दिसंबर की समय सीमा तय :

नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बड़ा फैसला लेते हुए UPI पेमेंट एप्स से होने वाले ट्रांजेक्शन की लिमिट तय कने का विचार किया है। इस विचार के तहत NPCI 30% तक लिमिट तय करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा कर रहा है। NPCI इस फैसले को 31 दिसंबर से लागू करना चाहता है। NPCI ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि, वर्तमान समय में लेनदेन की कोई सीमा नहीं है, जिससे कंपनियों PhonePe और Google Pay की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 80% तक पहुंच गई है।

मामले पर हुई बैठक :

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में NPCI के अधिकारियों के अलावा वित्त मंत्रालय और RBI के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों का कहना है कि, 'NPCI को समय सीमा बढ़ाने के लिए उद्योग के हितधारकों से अनुरोध मिले हैं और उनकी जांच की जा रही है। NPCI इस महीने के अंत तक UPI बाजार सीमा लागू करने के मुद्दे पर फैसला कर सकता है।'