जल्द अमल में आने वाली 'वन चार्जर पॉल‍िसी
जल्द अमल में आने वाली 'वन चार्जर पॉल‍िसीSocial Media

जल्द अमल में आने वाली 'वन चार्जर पॉल‍िसी', हाल ही में हुई चर्चा के लिए बैठक

अब जल्द ही सरकार अलग-अलग चार्जर रखने का झंझट खत्म करने वाली है। सरकार ने इस झंझट को खत्म करने के लिए एक वन चार्जर पॉल‍िसी (One Charger Policy) तैयार की है। यह पॉल‍िसी जल्द ही अमल में आ सकती है।

राज एक्सप्रेस। आजकल मार्केट में लांच हो रहे नए सभी फोन के USB Type-C तरह के होते है। ऐसे में हमारे पास जो स्मार्टफोन पहले से है उनका चार्जर किसी काम का नहीं रह जाता है और कई बार ऐसा होता है कि, हम नए फोन के साथ अपने पुराने फोन को भी एक्टिव रखते है। ऐसे में कहीं जाते समय दोनों फोन्स या अन्य कोई और गैजेट के साथ उसका चार्जर भी रखना एक झंझट बन जाता है, लेकिन अब जल्द ही सरकार अलग-अलग चार्जर रखने का झंझट खत्म करने वाली है। सरकार ने इस झंझट को खत्म करने के लिए एक वन चार्जर पॉल‍िसी (One Charger Policy) तैयार की है।

अमल में आने वाली वन चार्जर पॉल‍िसी :

दरअसल, केंद्र सरकार ने अलग-अलग चार्जर रखने के झंझट को खत्म करने के लिए एक वन चार्जर पॉल‍िसी (One Charger Policy) तैयार की है। जिसके तहत मोबाइल और वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए दो कॉमन चार्जिंग पोर्ट पेश किए जाएंगे। इनकी मदद से आप लैपटॉप, ईरयफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट चार्ज कर सकेंगे। हाल ही में सरकार द्वारा तैयार की गई वन चार्जर पॉल‍िसी (One Charger Policy) अब अमल में आने वाली है। इस पॉलिसी पर चर्चा करने हेतु पिछले दिनों एक बैठक हुई थी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 के नवंबर में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 26) में हिस्‍सा लिया था। सम्मेलन में लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के कॉन्‍सेप्‍ट की बात की गई थी। वहीँ, अब इस पॉलिसी को मंत्रालय द्वारा अनुमति मिल चुकी है।

स्टेकहोल्डर्स ने जताई सहमति :

बताते चलें, कॉमन चार्जिंग पोर्ट को लेकर पिछले दिनों हुई बैठक में सभी स्टेकहोल्डर्स ने भी सहमति जताई थी। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए सी टाइप (C Type) चार्जर पर सभी सहमति से एक राय बनी और इसे अमल में लाने की बात सामने आई। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सामान्य या फीचर के लिए अलग चार्जर होगा। स्मार्टवॉच और ईयर बड्स को चार्ज करने के लिए भी विचार करने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी का गठन किया है। जल्द ही कंपनियां इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगी।

गौरतलब है कि, यूरोपीय संघ (EU) द्वारा भी सभी डिवाइस के लिए वन चार्जर पॉल‍िसी का प्रस्ताव जून 2022 में रखा जा चुका है।

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