UP में निवेश को लेकर थाईलैंड के उद्यमियों ने दिखाई रूचि

राज एक्सप्रेस। अब भारत के उद्यमियों के साथ ही विदेशों के उद्यमियों का विचार भी भारत में निवेश करने का नजर आरहा है। दरअसल, एक ऐसी खबर सामने आई है कि, अक्टूबर में थाईलैंड से उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के उत्तर प्रदेश का दौरा करने आएगा और वह यह दौरा भारत में निवेश की संभावनाओं को भांपने की मंशा से करेंगे। इस मामले में कई आधिकारिक सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है।

आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी :

दरअसल, आधिकारिक सूत्रों से आज यानि सोमवार को जानकारी प्राप्त हुई है। जिसमें बताया गया है कि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत सहगल राज्य में अधिकाधिक निवेश लाने के लिये कई देशों के राजदूतों एवं उद्यमियों के साथ लगातार संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने थाईलैण्ड के पूर्व उप प्रधानमंत्री मार्क दब्बरंसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ कर उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावनाओं से अवगत कराया और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश के भ्रमण के लिये आमंत्रित किया है।

थाईलैण्ड के पूर्व उप प्रधानमंत्री का कहना :

थाईलैण्ड के पूर्व उप प्रधानमंत्री दब्बरंसी ने कहा कि, निवेश की संभावनाओं को तलाशने अक्टूबर में थाईलैण्ड से उद्यमियों का एक प्रतिनिधि मंडल UP के भ्रमण के लिये भेजा जायेगा। उन्होंने प्रदेश की नई औद्योगिक और निवेश नीति में विशेष रूचि दिखाते हुए कहा कि, UP के MSME सेक्टर में निवेश असीम की सम्भावनाएं हैं।

उन्होंने आगे कहा है कि, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में MSME को बढ़ावा देने के लिए ODOP योजना संचालित है, उसी प्रकार थाईलैण्ड में भी ODOP कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और थाईलैण्ड के MSME यदि आपस में टेक्नालॉजी साझा करेंगे, तो UP और थाईलैण्ड दोनों के MSME लाभान्वित होंगे। साथ ही हथकरघा उत्पादों केे आयात और निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग कल्स्टर बनाने की बात कही।

MSME मंत्री ने दी UP की खूबियों की जानकारी :

MSME मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने श्री दब्बरंसी को उत्तर प्रदेश की खूबियों की जानकारी देते हुये कहा कि, यहां निवेशकों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। यहां से MSME उत्पादों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है। उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रदेश में स्थापित होने वाले जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योग को पुर्नजीवित करने के लिए श्रम कानूनों को शिथिल किया है। साथ ही नये उद्योग लगाने के लिए कई नियमों में ढील दी है।

UP में लगभग 90 लाख MSME :

डॉ. सहगल ने बताया कि, UP में लगभग 90 लाख MSME है। सरकार के पास उद्यम स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि है। कुशल मानव संसाधन के साथ-साथ औद्योगिक माहौल भी उद्यमियों के अनुकूल है। उन्होंने थाईलैण्ड के पूर्व उप प्रधानमंत्री दब्बरंसी की एक जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि, UP में उद्यम स्थापना के लिए 90 वर्ष तक लीज पर भूमि देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त फ्री-होल्ड भूमि भी उद्यमियों उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

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