'विवाद से विश्वास स्कीम' से एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी राहत, 256 करोड़ रूपए रिफंड के 10,000 दावे मंजूर

हाईलाइट्स

• विवाद से विश्वास स्कीम का ऐलान बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने किया था

• पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ओर से सबसे ज्यादा रिफंड दिया जाएगा

राज एक्सप्रेस। छोटे उद्यमियों और व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई 'विवाद से विश्वास' योजना काफी सफल होती नजर आ रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक एमएसएमई के 10,000 दावों का निपटारा किया जा चुका है। इस योजना के तहत अब तक 256 करोड़ रुपये का रिफंड किया जा चुका है। ज्ञात हो कि इस योजना के तहत एमएसएमई कोविड-19 अवधि के दौरान सरकारी विभागों और सार्वजनिक कंपनियों की ओर से सिक्योरिटी, लिक्विडेशन डैमेज और परफार्मेंस के लिए 95 प्रतिशत का रिफंड क्लेम किया जा सकता है।

आवेदन के लिए आखिरी तारीख थी 31 जुलाई

इस स्कीम का ऐलान चालू साल के आम बजट के दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। जीईएम पोर्टल इस स्कीम के लिए 17 अप्रैल को ही खोल दिया गया है। 31 जुलाई इस योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख थी। वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास स्कीम कोरोना के समय एमएसएमई को हुई अविधा से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके तहत भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों की ओर से 10,000 से ज्यादा क्लेम्स को मंजूरी दी गई है।

256 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाएगा

इस योजना में 256 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाएगा और गारंटी फ्री होने से बैंक क्रेडिट फ्लो भी बढ़ेगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय सबसे अधिक 116.47 करोड़ रुपये राहत एमएसएमई को देगी। इसके बाद रेलवे और रक्षा मंत्रालय की ओर से 79.16 करोड़ और 23.45 करोड़ रुपये, स्टील मंत्रालय की ओर से 14.48 करोड़ रुपये और पावर मंत्रालय की ओर से 6.69 करोड़ रुपये का रिफंड एमएसएमई को दिया जाएगा।