ट्रैवल कंपनियां हुई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मुकदमा कर की बैन हटाने की मांग
ट्रैवल कंपनियां हुई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मुकदमा कर की बैन हटाने की मांगSyed Dabeer Hussain - RE

ट्रैवल कंपनियां हुई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मुकदमा कर की बैन हटाने की मांग

एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं एक समूह ने तो सरकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तक शुरू कर दी है।

ब्रिटिश। पिछले कुछ समय में दुनियाभर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और डवल म्यूटेंट वेरिएंट से खलबली मच गई है। इन बढ़ते मामलों के चलते इसी के चलते ब्रिटिश सरकार कुछ देशों के लिए जाने-आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया था। जिसके चलते एयरलाइन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान के चलते ही एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नजर आरही है। इतना ही नहीं एक समूह ने तो सरकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तक शुरू कर दी है।

कंपनियों की प्रतिबंध हटाने की मांग :

ब्रिटिश सरकार के आदेश पर पिछले महीनों सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन कर दी गई थी। जिसका बुरा असर ब्रिटिश की एयरलाइन कंपनियों पर पड़ रहा है। यह लगातार नुकसान का सामना कर रही है। इस नुकसान से तंग आकर कंपनियों ने अब सरकार से यात्रा संबंधी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। इसके अलावा हवाई अड्डों और एयरलाइनों के एक समूह ने तो यात्रा बैन को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की। यह मुकदमा मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप के नेतृत्व में, रायनएयर, ईज़ीजेट, ब्रिटिश एयरवेज के मालिक आईएजी और टीयूआई यूके के समर्थन से दायर किया गया है।

कंपनियों के मुख्य कार्यकारी का कहना :

बताते चलें, ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को यात्राओं को लेकर योजना की घोषणा की थी। इसके बावजूद भी समूह द्वारा दायर किया गया यह मुकदमा आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा करने वाली कंपनियों के मुख्य कार्यकारी का कहना है कि, 'ब्रिटिश उपभोक्ताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि, यात्राओं को लेकर निर्णय कैसे किए जाते हैं। ताकि वे आत्मविश्वास से अपनी यात्रा की योजना बना सकें। यही कारण है कि, हम सरकार से डेटा और सलाह देने के लिए कह रहे हैं जो उन्हें निर्णय लेने मदद कर रहा है।'

शिकायतकर्ता की मांग :

शिकायतकर्ता की मांग हैं कि, 'कानूनी कार्यवाही के दौरान यात्रा को व्यापक रूप से फिर से खोलने के लिए बाध्य किया जाए। सरकार के तरफ से कुछ ही जगहों को ग्रीन श्रेणी में रखा गया है, इनमें से कई छोटे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य यात्रा गंतव्य जैसे स्पेन, ग्रीस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सभी बड़े गंतव्य एम्बर हैं। इसका मतलब है कि 19 जुलाई के बाद भी यहां यात्रा प्रतिबंधित रहेगी और मांग में कमी आएगी। क्योंकि जिन लोगों के पास वैक्सीन की दो खुराक नहीं है, साथ ही ब्रिटेन आने के इच्छुक गैर-ब्रिटेन निवासियों को क्वारंटीन का सामना करना पड़ेगा।'

ब्रिटेन सरकार की योजना :

ब्रिटेन सरकार द्वारा तैयार की गई योजना में कहा गया है कि, कम -जोखिम वाले देशों से लौटने वाले, वैक्सीनेटड ब्रिटिश निवासियों को अब 19 जुलाई से घर आने पर क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि, ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि, 'यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि, सरकार किस सिस्टम के तहत गंतव्यों के बारे में रेटिंग निर्णय कैसे लेती है। जहां कम जोखिम हरा है, मध्यम जोखिम एम्बर है और उच्च जोखिम लाल है।'

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