पंजाब-केंद्र सरकार के बीच घमासान, जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे अमरिंदर-सिद्धू
पंजाब-केंद्र सरकार के बीच घमासान, जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे अमरिंदर-सिद्धूSocial Media

पंजाब-केंद्र सरकार के बीच घमासान, जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे अमरिंदर-सिद्धू

पंजाब में बिजली संकट और जरूरी वस्तुओं की स्थिति गंभीर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और कई कांग्रेसी विधायक धरने पर बैठे...

पंजाब: पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों के बाद अब बिजली को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल, असल व पंजाब में रोज तीन से चार घंटे तक बिजली की कटौती के अलावा खाद की किल्लत होने लगी है। उद्योगों में सामान का स्टॉक बढ़ने लगा है, इन सभी मसलों को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया है।

जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे अमरिंदर और सिद्धू :

तो वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुलाकात के लिए समय देने से मना करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना शुरू किया है। इस दौरान CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू और कई कांग्रेसी विधायक धरने पर बैठ गए हैं। केंद्र सरकार का ध्यान राज्य की नाजुक स्थिति की ओर दिलाने के लिए यह धरना किया जा रहा है।

CM कैप्टन ने कहा :

CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि, ''हम जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं, गांधी जी 1909 में कहा था कि भारत का मतलब लाखों किसान होता है। हमारा इरादा राष्ट्रपति से मिलने का था, इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं थी।'' साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे ये भी कहा- हमारा बिल राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा है, मैंने एक सप्ताह पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। किसान संगठन साफ कर चुके हैं कि वो रेल सेवाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं स्टेशनों पर पुलिस तैनात करने के लिए तैयार हूं रेल सेवा बंद होने से राज्य में कोयला की कमी हो गई है इसकी वजह से बिजली की किल्लत हो गई है। हम स्टॉक से खरीद रहे हैं, मार्च से कोई GST का पैसा नहीं मिला है। 10,000 करोड़ रुपये सरकार के पास बकाया है, हमारे साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है।

इसके अलावा जंतर मंतर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा-

अपनी बात गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचानी है, तो धमाका जरूरी है, मैंने बात नीयत की की है, नीयत नीति में दिखती है। अगर आप सोचते हो कि यह कानून सरकार किसानों के हक में बना रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, यह कानून सिर्फ पूंजीपतियों को रिमोट कंट्रोल देने के लिए बनाए गए हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू

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