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Budget Session 2023: संसद में आज से बजट सत्र की शुरुआत

Budget Session 2023: संसद में आज से बजट सत्र की शुरू हो रही है, दो चरणों में होने वाले इस सत्र की शुरूआत आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। जानें बजट सत्र से जुड़ी अहम जानकारी।

Budget Session 2023: हर साल की तरह इस साल 2023 में भी सालभर में होने वाले अलग-अलग खर्चो के लिए सरकार की तरह से बजट तैयार किया जाता है, वित्त वर्ष 2023-24 के पेपरलेस आम बजट का पिटारा जल्‍द ही खुलने वाला है, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। आज 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरूआत हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद गेट पर मीडिया से बात करेंगे।

बजट सत्र दो चरणों में होगा :

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऐसे में आज से शुरू हो रहा संसद का बजट सत्र दो चरणों में होगा, इसका पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण के लिए 13 मार्च से 6 अप्रैल तक की तारीख तय हुई है। 66 दिन होने वाले इस बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। साथ ही दो फरवरी से प्रश्न काल शुरू हो जाएगा।

बजट सत्र से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां :

आज से शुरू होने वाले बजट सत्र 2023 की शुरूआत के दौरान सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा अभिभाषण दिया जाएगा, उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरु हो जाएगा। यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगी।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष :

बता दें कि, सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी। तो वहीं, विपक्षी दलों ने कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

आज पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे :

इसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश की आर्थिक स्थिति की सही तस्वीर दिखाने के लिए संसद में आर्थिक सर्वेक्षण या कहे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। मालूम हो की बजट से ठीक एक दिन पेश हो रहे इकोनॉमिक सर्वे के साथ ही बजट सत्र शुरु होता है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया है कि, ''14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्‍य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्‍थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी।''

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