किसानों को सरकार की बड़ी सौगात- गेहूं समेत इन फसलों की MSP में किया इजाफा

दिल्‍ली, भारत। देश अन्‍नदाताओं का एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो वहीं, उनकी इस नाराजगी के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने आज यह निर्णय लेकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किया है।

रबी फसलों के लिए MSP में किया इजाफा :

दरअसल, आज कैबिनेट द्वारा मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा कर किसानों को सौगात दी। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में रबी मौसम की 6 फसलों की MSP का निर्धारण किया गया।''

• 2021-22 में 1975 रुपए क्विंटल गेंहू का भाव था, अब 2022-23 में इसका MSP बढ़ाकर 2015 रुपए हो गया।

• 2021-22 में जौ का MSP 1600 रुपए क्विटंल था, जो अब अब 1635 रुपए हो गया।

• 2021-22 में चना का MSP 5100 रुपए क्विंटल था, अब 5230 रुपए क्विटंल हो गया।

• 2021-22 में मसूर 5100 रुपए क्विंटल था, अब 5500 रुपए हो गया।

• सरसों 4,650 रुपए क्विंटल था अब 5,050 हो गया।

• सूरजमुखी 2020-21 में 5,327 रुपए क्विंटल था, अब 5,441 हो गया।

तो वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और I&B मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया-

• PLI स्कीम से भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल तौर पर कंपटीटिव बनाने में मदद मिलेगी। PLI स्कीम से 7.5 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

• वस्त्र उद्योग के लिये जितने कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं, वह शायद ही पहले कभी उठाये गये हों। मुझे विश्वास है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व दिखा पायेगा।

• 10,683 करोड़ रुपये इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिये जायेंगे, इससे हमारी कंपनियां ग्लोबल चैंपियन बनेंगी। जो कंपनियां टियर 3 या टियर 4 शहरों के पास हैं, उन्हें अधिक प्राथमिकता मिलेगी।

• साथ ही कितना रोजगार सृजन होगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस योजना का सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को होगा।