CBSE सिलेबस से हटे कई अहम चैप्टर-बोर्ड के इस कदम का हो रहा विरोध

CBSE Syllabus 2020: देश में कोरोना वायरस की महामारी के चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई में हो रहे नुकसान के मद्देनजर नेशनल एजुकेशन बोर्ड (CBSE) ने शिक्षा सत्र में बच्चों के ऊपर सिलेबस का बोझ कम करने के लिए अहम फैसला लेते हुए 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं का सिलेबस 30% कम करने का फैसला किया है, जिसके तहत कई अहम चैप्टर हटा दिए हैं।

CBSE बोर्ड के इस कदम का हो रहा विरोध :

जानकारी के अनुसार, बोर्ड ने स्कूलों में सिलेबस से लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी, संघवाद, नागरिकता और निरपेक्षवाद जैसे अहम चैप्टर हटा दिए हैं। इस दौरान सीबीएसई बोर्ड द्वारा सिलेबस से हटाए गए अहम चैप्टर के इस कदम का शिक्षा संस्थानों से जुड़े और इन विषयों के कई जानकारों व विशेषज्ञों ने विरोध किया है। दरअसल, इस मामले पर NCERT के पूर्व डायरेक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि, बच्चों के पढ़ने, समझने के अधिकार छीने जा रहे हैं।

इस दौरान उन्होंने सवाल उठाते हुए यह बात भी कही- किसी भी चैप्टर को डिलीट करने की क्या ज़रूरत है? एग्ज़ाम पर आधारित शिक्षा व्यवस्था क्यों लागू करने की कोशिश हो रही है? एग्ज़ाम लेने के लिए CBSE की किताब से किसी चैप्टर को हटाना क्यों जरूरी है?

सिलेबस से हटाए गए चैप्टर :

बोर्ड ने कक्षा 9 वीं से 12वीं तक के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस विषयों को संशोधन (Revise) किया है।

• कक्षा 9वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से 'Democratic Rights' और 'Structure of the Indian Constitution' अध्यायों तक एवं इकोनॉमिक्स के सिलेबस से 'Food Security in India' चैप्टर को हटाया गया है।

• कक्षा 10वीं के बच्चों के सिलेबस से 'Democracy and Diversity', 'Caste, Religion and Gender' और 'Challenges to Democracy' के अध्याय हटाया गया है।

• कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और निरपेक्षवाद जैसे अध्यायों को पूरी तरह हटा दिया गया है। 'Local Government' चैप्टर से बस 2 यूनिट हटाए, इसमें 'Why do we need Local Governments?' और 'Growth of Local Government in India' शामिल हैं।

• कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से 'Security in the Contemporary World', 'Environment and Natural Resources', 'Social and New Social Movements in India' और 'Regional Aspirations' चैप्टर्स को तो पूरी तरह से हटा दिया गया है।

• 'Planned Development' चैप्टर से 'changing nature of India's economic development' और 'Planning Commission and Five Year Plans' यूनिट को हटा दिया गया है।

• वहीं, भारत के विदेशी देशों से रिश्तों पर मौजूदा चैप्टर से इस सत्र के लिए 'India's Relations with its Neighbours: Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and Myanmar' टॉपिक को हटा दिया गया है।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।