दिल्‍ली सरकार को झटका- केंद्र ने रोक दी राशन योजना की डोर स्टेप डिलीवरी

दिल्‍ली, भारत। देश की राजधानी दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेश दिल्‍ली में शासन की शक्तियों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में जारी खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने आज उनकी एक योजना को रोक लगाकर CM अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया।

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक :

जी हां, आज शुक्रवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हुए एक बयान ने यह जानकारी दी गई है कि, दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना" के तहत 25 मार्च से शुरू की जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है।

केंद्र सरकार ने लिखी चिट्ठी :

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा- इस योजना को शुरू न करें, जबकि केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसे लॉन्च किया जाना था। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि, वह 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन प्रदान करती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।'

केंद्र के इस कदम पर आप ने पूछा-

तो वहीं, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू न करने के इस कदम के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने ट्वीट में लिखा- केंद्र ने राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी रोक दी। साथ ही ये पूछा कि, "मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है?"

बता दें कि, दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार आगामी 25 मार्च से 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' के तहत इस योजना को लॉन्च करने वाली थी और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री केजरीवाल की इस योजना के तहत दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में लगभग 17 लाख लोगों के घरों तक राशन पहुंचाए जाने की योजना थी। इसमें जो लोग दुकानों से राशन लेना चाहते हैं तो वे उसे जारी रख सकते हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार की ओर से गेहूं न देकर लोगों को आटा दिया जाना था।