भूपेश की कोरोना से मृतकों के परिवारों को चार लाख की मुआवजा राशि देने की मांग
भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठीSocial Media

भूपेश की कोरोना से मृतकों के परिवारों को चार लाख की मुआवजा राशि देने की मांग

रायपुर, छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना से मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा के रूप में चार लाख रूपए की राशि देने की मांग की हैं।

रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना से मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा के रूप में चार लाख रूपए की राशि देने की मांग की हैं।

श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में यह मांग करते हुए लिखा है कि केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 14 मार्च 20 को जारी अपने पहले आदेश को लागू करें, जिसमें सरकार ने प्रति मृतक चार लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की थी। केन्द्र सरकार ने बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया और मुआवजे की राशि को घटकार 50 हजार रूपए कर दिया। श्री बघेल ने कहा कि उन्हें लगता है कि ऐसे संकट के समय में मृतक के परिवार को चार लाख रूपए की राशि प्रदान करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार मुआवजा राशि 4 लाख रूपए में से 75 प्रतिशत यानी तीन लाख रूपए केन्द्र सरकार द्वारा जबकि शेष 25 प्रतिशत जो कि एक लाख रूपए राज्यों को वहन करने की जिम्मेदारी हैं। हम कुल चार लाख रूपए मुआवजे की राशि में से राज्य के हिस्से की राशि देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री बघेल ने चिट्ठी में कहा है कि कोविड-19 महामारी ने इस देश की अधिकांश आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों की असमय मौत हुई है, व्यवसाय बंद हो गए हैं, लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्यों को खो दिया है और महामारी के दौरान निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च ने उन्हें सड़कों पर ला दिया है। परिवारों ने अपनी सारी बचत गंवा दी है और वो भारी कर्ज में डूब गए हैं। ऐसे कठिन समय में मुआवजे के रूप में सिर्फ 50 हजार रूपए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि 4 लाख रूपए मुआवजा देने के बाद केन्द्र सरकार के पास कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के खजाने में पर्याप्त धन नहीं बचेगा। जबकि सरकार द्वारा लगातार महंगा पेट्रोल, डीजल बेच कर जनता से कर एकत्रित करना जारी है और दूसरी तरफ कार्पोरेट मिलों को लगातार कर में रियायत दी जा रही है। वही सरकार देश के आम नागरिकों को कोई राहत देने से इनकार करती है।

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