भूपेश का पत्र PM के नाम, राहत राशि के साथ राज्यों के अधिकार की मांग

राज एक्सप्रेस। देशभर में जहां महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव से प्रत्येक नागरिक जूझ रहे हैं वहीं लॉक डाउन के चलते संकट की स्थिति बनी हुई है इस बीच ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिर पत्र लिखकर 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन भी संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके की उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।

साथ ही कहा कि राज्य में आज 09 मई तक पूर्ण लॉकडाउन के 49 दिन पूर्ण हो चुके हैं। अभी भी कोविड-19 वायरस के नए संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ने से यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रित होने अथवा समाप्त होने की संभावनाएं अत्यंत क्षीण है।

साथ ही कहा कि, लॉक डाउन की लंबी अवधि के कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है।

साथ ही बघेल ने कहा कि वर्तमान में यह अनिश्चितता भी बनी हुई है कि 17 मई के बाद लाकडाउन के संबंध में क्या स्थिति रहेगी। इन सब अनिश्चितताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी संभव सावधानियां बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को क्रमश: आरंभ करें। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि राज्य के अन्दर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के संचालन करने के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्यों को सौंप दिए जाएं।

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