सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी बेहतर स्थिति में : भूपेश बघेल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की दूरदर्शिता पूर्ण नीतियों की वजह से इस समय राज्य में खेती किसानी बेहतर स्थिति में है। श्री बघेल ने आज जिले की नगर पालिका परिषद जामुल में सात करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करते हुए कहा कि देशभर में डीएपी का संकट है और अगले साल भी संकट के कम होने के आसार नहीं हैं, डीएपी के मूल्यों के और बढ़ने की आशंका भी है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के माध्यम से जिस तरह से कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है उससे जैविक खाद के रूप में विकल्प किसानों को प्राप्त हुआ है। इस विकल्प से मिट्टी की उर्वरता भी सुरक्षित होगी और साथ ही किसान बेहतर उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जिस तरह से डीएपी की दिक्कत बनी हुई है उसे देखकर यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को लेकर जो नीति बनाई गई, वह बहुत कारगर नीति है और किसानों के विकास के लिए उपयोगी है।उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दे रहे हैं। सरकार ने भूमिहीन मजदूरों का भी ध्यान रखा और उनके लिए भी प्रतिवर्ष 6000 रुपये देने की योजना लाई गई है।

इस मौके पर अपने संबोधन में वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां किसानों तथा सभी वर्गों के लिए उपयोगी रही है। कर्जमाफी तथा राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उन्होंने किसानों के हितों को आगे बढ़ाया। इस मौके पर अपने संबोधन में नगरी प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि प्रदेश में नगरीय अधोसंरचना के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए हैं जिसकी वजह से प्रदेश को अनेक पुरस्कार मिले हैं। कार्यक्रम को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने भी सम्बोधित किया।