छत्तीसगढ़ में मीसा बंदियों की पेंशन योजना बंद

राज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर उस नियम को ही खत्म कर दिया, जिसके तहत मीसा बंदियों को पेंशन राशि दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2008 में मीसा बंदियों को पेंशन देने के लिए लोकनायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना शुरू की थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने अब इस पेंशन पर रोक लगा दी है।

कांग्रेस का कहना है कि तत्कालीन रमन सिंह सरकार (2008) में बीजेपी और आरएसएस को खुश रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। फैसले का स्वागत करते हुए राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि

यह योजना बीजेपी-आरएसएस के नेताओं को खुश रखने के लिए थी। वहीं अब इसके लाभार्थियों को दिए जा रहे पैसे को युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार के कदम को जनविरोधी और लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पेंशन योजना की बहाली की मांग की है। कौशिक ने कहा है कि,

सत्ताधारी कांग्रेस जनविरोधी कदम उठाती रही है। एक के बाद एक फैसले लिए हैं, जो बेहद निंदनीय हैं। वर्तमान में लगभग 300 लोग हैं जो राज्य में इस योजना के तहत पेंशन हासिल कर रहे थे। आपातकाल के दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के जरिए कुचल दिए गए मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए बीजेपी की ओर से ये योजना शुरू की गई थी। यह अनुचित कदम हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, जो मीसा बंदियों के लिए पेंशन जारी करने का निर्देश है।

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