सीएम भूपेश बघेल
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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत, CM बघेल ने हरदीप सिंह पुरी को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। जिसको देखते हुए, सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) को पत्र लिखा है।

रायपुर, भारत। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। पेट्रोल और डीजल की किल्लत को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) को पत्र लिखा है।

दिल्ली दौरे पर पहुंचे भूपेश बघेल:

सीएम भूपेश बघेल आज रविवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए है। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। इस बातचीत में उन्होंने केंद्र पर कई मुद्दों को लेकर रिएक्शन दिया है।

CM बघेल ने कही यह बात:

छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा कि, "पिछले 1-2 महीनों से छत्तीसगढ में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति कम हो गई है। कई जिलों के पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं। मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के छत्तीसगढ़ में 750 रिटेल ऑउटलेट हैं जिसमें पेट्रोल-डीजल की नियमित सप्लाई नहीं हो रही है।"

सीएम बघेल ने कहा कि, "पहले बफर स्टॉक 4-5 दिन का होता था, जो अब 1 दिन के लिए ही बच रहा है, कई बार तो वो भी खत्म हो जाता है। इस स्थिति को लेकर मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को पत्र लिखा है कि, जो 4-5 दिन का स्टॉक रहता था उसे पूर्ववत रखा जाए जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की कमी ना हो।"

अग्निपथ योजना पर सीएम ने कही यह बात:

अग्निपथ योजना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, "पूरे भारत में सेना का लोहा माना जाता है और उस सेना में भी सरकार भर्ती नहीं कर रही है बल्कि 4 साल के ठेके पर युवाओं को रख रही है। भारत सरकार को बताना चाहिए कि क्या सैनिक भर्ती करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं?"

उन्होंने आगे कहा कि, "पूरा देश जल रहा है, युवा आक्रोशित हैं और सड़कों पर हैं। तो ऐसे में भारत सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि, सेना में युवाओं को ठेके पर रखने का क्या औचित्य है?"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि, "जिन नौजवानों की सेना में भर्ती होती है। उन्हें पहले 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है उसे घटा कर 6 महीने कर रहे हैं, जो 20 साल नौकरी करते थे उसे घटा कर 3.5 साल कर दिया, तो क्या भारत सरकार के पास सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं हैं?"

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