मध्य प्रदेश में आबादी के अनुपात में 400 करोड़ पौधरोपण जरूरी

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के इंदौर में 'वन क्षेत्र के बाहर वनाच्छादन बढ़ाने' विषयक कार्यशाला में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पी.सी. दुबे ने कहा कि, प्रदेश में पर्यावरण उन्नयन के लिये वन विस्तार जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वन नीति-1988 और राज्य वन नीति-2005 के मापदण्डों के अनुसार प्रदेश में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। प्रदेश की जनसंख्या लगभग साढ़े सात करोड़ है, जिसके विरूद्ध 33 प्रतिशत वन क्षेत्र लक्ष्य हासिल करने के लिये 400 करोड़ पौधे रोपित करना जरूरी है।

कार्यशाला में इंदौर, उज्जैन और खण्डवा वन क्षेत्र के क्षेत्रीय वनाधिकारियों, किसानों, कृषि और उद्यानिकी विभागों के अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों, टिम्बर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में वन भूमि के बाहर पड़त भूमि, निजी भूमि और शासकीय भूमि पर भी वनाच्छादन की आवश्यकता, पेड़ कटाई नियम का सरलीकरण, पर्यावरण, नदियों के सतत प्रवाह और कृषि वानिकी पर चर्चा की गई।

पी.सी. दुबे ने आगे कहा कि इंदौर वन वृत्त की जनसंख्या 72.16 लाख है। इसके अनुपात में 33 प्रतिशत लक्ष्य पाने के लिये 42 करोड़ पौधे लगाना जरूरी है। इसी प्रकार, खण्डवा वन वृत्त की जनसंख्या 53 लाख 26 हजार के अनुपात में 38 करोड़ पौधे, उज्जैन वन वृत्त की जनसंख्या 86 लाख 84 हजार के अनुपात में 102 करोड़ पौधे लगाना जरूरी है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि मेड़ों पर सागौन और साजा प्रजाति जैसी अधिक मूल्यवान प्रजातियों का पौधारोपण करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि इंदौर संभाग के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में बाँस के रोपण की व्यापक संभावनाएँ हैं। यहाँ की जलवायु बाँस के लिये उपयुक्त होने के कारण किसान बाँस का व्यावसायिक उत्पादन कर अपनी आय में वांछित वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि, अलीराजपुर जिले में 7.68 वर्ग कि.मी. वन भूमि में बाँस लगाये गये हैं। कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि और निजी भूमि पर भी बाँस को सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है।

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