कमल पटेल ने 2008 में स्वामित्व योजना की तर्ज पर किया था काम आज देश में हुई शुरुआत

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर व केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को आवश्यक तैयारियाँ करने के निर्देश दिये।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने विस्तार से अपनी बात रखी ।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने विस्तार से अपनी बात रखी ।फाइल फोटो

हरदा,मध्यप्रदेश । 6 अक्टूबर को हरदा में स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि का हक वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न होगा। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कलेक्ट्रेट में आयोजित अधिकारियों की बैठक में बताया कि इस कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर व केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को भी आमंत्रित किया जा रहा है।

कृषि मंत्री पटेल ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आगामी 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिये आवश्यक तैयारियाँ करने के निर्देश दिये। इस दौरान कलेक्टर संजय गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ. रामकुमार शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष अमरसिंह मीणा के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मंत्री पटेल ने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन देने के लगातार सफल 20 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश सरकार ने ''जनकल्याण और सुराज अभियान'' प्रारम्भ किया है। इस अभियान के तहत 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे है। इसी अभियान के तहत ही 6 अक्टूबर को स्वामित्व योजना का रा'य स्तरीय कार्यक्रम हरदा के स्टेडियम में आयोजित होगा।

कृषि मंत्री का कहना :

कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि, जब वे राजस्व मंत्री थे, तब उन्होंने वर्ष 2008 में हरदा जिले के मसनगांव में ग्रामीणों को उनकी जमीन व मकान का मालिकाना हक दिलाने के लिये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वामित्व योजना की तर्ज पर कार्य किया था। अब यह कार्यवाही पूरे देश व प्रदेश में स्वामित्व योजना के रूप में जानी जा रही है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हरदा जिला देश का पहला जिला है, जहाँ स्वामित्व योजना संबंधी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होने इसके लिये कलेक्टर श्री संजय गुप्ता और अन्य अधिकारियों को बधाई दी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अब ग्रामीणजन स्वामित्व योजना का लाभ लेकर अपने मकान का मालिकाना हक पा सकेंगे और अचल सम्पत्ति के विरूद्ध बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत श्री रामभरोस विश्वकर्मा को ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का मालिकाना हक मिलने से उन्हें सड़क निर्माण संबंधी भू अर्जन के लिये 21 लाख रूपये से अधिक का मुआवजा मिल चुका है। स्वामित्व योजना लागू होने से इस तरह का लाभ अन्य ग्रामीणों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले के 54 हजार परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि, हरदा जिले में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं। नर्मदा नदी का नाभि स्थल हरदा जिले में ही स्थित है। जिले के पर्यटन स्थलों के विकास के लिये कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरदा की कृषि उपज मण्डी को मॉडल मण्डी बनाएंगे। अधिकारियों की बैठक में कृषि मंत्री श्री पटेल ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये कि नहरों से सिंचाई के मामलों में टेल क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामों में सिंचाई का पहले ध्यान रखें।

उन्होंने कहा कि मोरण गंजाल सिंचाई योजना में जो ग्राम छूट गये हैं, उन्हें भी इस योजना से लाभ दिलाने के लिये कार्य योजना बनायें। उन्होने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण को निर्देश दिये कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के तत्काल बाद जिले की सड़कों की मरम्मत कराएं ताकि सड़कों की स्थिति में सुधार हो सके। बैठक में उपसंचालक कृषि श्री एम.पी.एस. चन्द्रावत ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का कार्य पूर्ण हो चुका है। हरदा जिले में 68208 टन मूंग की खरीदी हुई और इसके लिये किसानों को 490 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

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