खनिज विभाग ने 8 दिनों में की ताबड़तोड़ कार्यवाही
खनिज विभाग ने 8 दिनों में की ताबड़तोड़ कार्यवाही|Sitaram Patel
मध्य प्रदेश

खनिज विभाग ने 8 दिनों में की ताबड़तोड़ कार्यवाही

अनूपपूर, मध्यप्रदेश : जिले में खनिज विभाग के अधिकारियों ने की बड़ी कार्रवाई, 20 प्रकरणों में 14 लाख का जुर्माना किया तय।

Shrisitaram Patel

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में खजिनों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारणों के रोकथाम के लिए 3 फरवरी को खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर पखवाड़े में कार्यवाही के निर्देश दिये थे, कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले के तीनों उपखण्ड पुष्पराजगढ़, जैतहरी और अनूपपुर में एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की थी, ताकि अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके और 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक पखवाड़े में कार्यवाही के साथ शासन को राजस्व भी मिल सके।

विभागीय दलों द्वारा की गई कार्रवाई :

इसके लिए खनिज अधिकारी पी.पी.राय, खनिज निरीक्षक राहुल शांडिल्य, श्रीमती ईशा वर्मा और विभागीय दल ने लगातार दबिश देकर कार्यवाही की जिसमें 8 दिनों में 20 प्रकरण दर्ज करते हुए लाखों रूपये का जुर्माना प्रस्तावित कर, प्रकरणों को कलेक्टर न्यायालय में पेश किया है।

8 दिनों में 20 प्रकरण हुए दर्ज
8 दिनों में 20 प्रकरण हुए दर्जSitaram Patel

8 दिनों में ताबड़तोड़ कार्यवाही

खनिज अधिकारी ने खुद कमान संभालते हुए अपने निरीक्षकों के साथ ताबड़तोड़ कार्यवाहियां कीं, 8 दिनों में 20 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें अवैध परिवहन के 9, अवैध उत्खनन के 10 और अवैध भण्डारण के 1 प्रकरण दर्ज किया गया। अभी पखवाड़े को खत्म होने में 7 दिनों का समय शेष है। खनिज अधिकारी ने बताया कि, कलेक्टर के निर्देश पर रोजाना अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, आने वाले दिनों में भी कई कार्यवाहियां सामने आयेंगी और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश महकमें की होगी।

14 लाख का जुर्माना प्रस्तावित :

20 प्रकरणों में विशेष अभियान के तहत 14 लाख 13 हजार रूपये का जुर्माना भी प्रस्तावित किया गया है, अवैध परिवहन के 9 प्रकरणों में 1 लाख 20 हजार रूपये, अवैध उत्खनन के 10 प्रकरणों में 6 लाख रूपये और अवैध भण्डारण के 1 प्रकरण में 6 लाख 93 हजार का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है, उक्त कार्यवाहियां खनिज रेत, गिट्टी तथा बोल्डर के अवैध परिवहन, उत्खनन और भण्डारण के विरूद्ध दर्ज करते हुए प्रकरणों को कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया है।

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