महिला ने राज्य मंत्री को याद दिलाए वचनपत्र में किए गए वादे
महिला ने राज्य मंत्री को याद दिलाए वचनपत्र में किए गए वादे|Deepika Pal - RE
मध्य प्रदेश

महिला ने राज्य मंत्री को याद दिलाए वचनपत्र में किए गए वादे

बैतूल, मध्यप्रदेश: कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री पांसे को महिला ने दिलाए वचनपत्र के सभी वादे, कहा जनता से किए वादों को भूल गई है सरकार, मंत्री ने दिया जवाब।

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राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में सरकार एक ओर वचनपत्र के अधूरे वादों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ जनता के सब्र का बांध अब टूटने लगा है इसके चलते ही प्रदेश के बैतूल जिले से एक मामला सामने आया है जहां एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे को एक महिला ने जनता से किए सभी वादों की याद दिलाई और कहा कि, सरकार ने जो वादे किए उन्हें अब तक नहीं कर पाई है। वहीं मंत्री ने कहा कि, इन वादों को पूरा करने में समय लगता है।

कार्यक्रम के दौरान कही बात :

बता दें कि, यह वाकया बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र स्थित गांव जौलखेड़ा का है जहां मंत्री सुखदेव पांसे एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे उसी दौरान मंच पर एक महिला ने पहुंचकर मंत्री पांसे को वचनपत्र के सभी वादों को क्रमवार याद दिलाते हुए अब तक पूरा ना होने की बात कही। महिला ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी ने घोषणापत्र में सरकार के बनते ही 10 दिनों के अंदर कृषि ऋणों को माफ करने और गांवों में जहां कही भी शराब की बिक्री होगी उसे महिलाओं के हस्ताक्षर के बाद प्रतिबंध लगाने के वादे किए थे, जो अब तक पूरे नहीं हुए। साथ ही कहा- सरकार चाहे कोई भी बनाएं, जनता से झूठे वादे किए जाते हैं।

योजना को लागू करने में लगता है समय- मंत्री पांसे

इस दौरान मंच पर संबोधन के दौरान महिला के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री पांसे ने कहा,- "किसी भी योजना को लागू करने में समय लगता है, यह एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मांगें पूरी हों।" साथ ही जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, महिला को उन लोगों की सूची प्रदान करें, जिनके कर्जमाफ अब तक किए जा चुके हैं। यह बोलना आसान है। वहीं महिला ने आगे कहा कि वह 'नशा-मुक्त' (शराब मुक्त) मध्य प्रदेश चाहती है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, “मैं चाहता हूं कि मेरे गाँव में शराब की दुकानें बंद हों। नाबालिग 8 वीं से 9वीं कक्षा के छात्र शराब का सेवन करते हैं जिस संबंध में कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को आवेदन दिए जा चुके हैं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस आवेदन को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और मध्यप्रदेश जल्द शराब मुक्त होगा।"

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