राज एक्सप्रेस। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशनकार्डो के सत्यापन का कार्य कराने से नाराज भारतीय मजदूर संघ ने फिर जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। संगठन का कहना है कि अल्प वेतन पाने वाले इन कार्यकर्ताओं से यह काम कराना पूरी तरह अनुचित है। इसमें स्थानीय स्तर पर विवाद बढ़ रहे हैं। जबकि कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित कोई गारंटी प्रशासन नहीं ले रहा है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से राशन कार्ड सत्यापन कराना ठीक नहीं
संघ के प्रदेश महामंत्री केपी सिंह का कहना है कि- महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कुपोषण का खात्मा और समाज में चेतना लाने संबंधी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदारी पूर्व से है। उसके बावजूद जिलों में कलेक्टर जहां पिछले तीन साल से बीएलओ का कार्य करवा रहे हैं तो अब बीपीएल राशन कार्ड के सत्यापन की जवाबदारी सौंप दी गई है। जबकि इसी वर्ष विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव जेएन कंसोटिया सभी जिलों में कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भी लिख चुके हैं।
इसमें मना किया गया कि :
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यह कार्य न लिया जाए। फिर भी उनके आदेश की अवहेलना की जा रही है। इस आदेश में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से आईसीडीएस कार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न लिया जाए। आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती व धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की दिशा में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में कार्य निर्धारित किया गया है। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अन्य कार्यो में लगाये जाने से विभाग की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित होती हैं।
हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परेशान होने की खबर आई थी। जानकारी के अनुसार विभाग को लगातार पत्र व्यवहार के बाद भी नहीं दिया जा रहा ध्यान, प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। चार माह से यह कर्ता वेतन के लिए भटक रहे हैं, जबकि इनसे काम क्षमता से अधिक लिया जा रहा है। राजधानी आई इन कर्ताओं ने आरोप लगाया कि, कलेक्टर काम तो अनेक योजनाओं का करवा रहे हैं, लेकिन वेतन के लिए रोना बजट का रोया जा रहा है।
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