Shivraj Cabinet Meeting : प्रदेश में 11 नए शासकीय महाविद्यालय होंगे शुरू
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Shivraj Cabinet Meeting : प्रदेश में 11 नए शासकीय महाविद्यालय होंगे शुरू

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश में 11 नवीन शासकीय महाविद्यालय शुरू होंगे। इनके लिए स्टॉफ के लिए पदों को भी मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में 11 नवीन शासकीय महाविद्यालय शुरू होंगे। इनके लिए स्टॉफ के लिए पदों को भी मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इनमें शासकीय महाविद्यालय उदयनगर जिला देवास, शा. महा विद्यालय रैगांवजिला सतना, शासकीय महाविद्यालय घुवारा जिला छतरपुर, शासकीय महाविद्यालय पिछोर जिला ग्वालियर, शासकीय महाविद्यालय जैसीनगर जिला सागर, शासकीय महाविद्यालय गोरमी जिला भिण्ड, शासकीय महाविद्यालय रजौधा जिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर, शासकीय महाविद्यालय दिमनी जिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय रिठौराकलॉ जिला मुरैना और शासकीय महाविद्यालय दिनारा जिला मुरैना शामिल हैं। पूर्व से संचालित पांच शासकीय महाविद्यालय में नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने और एक शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर तीन नवीन विषय प्रारंभ करने के लिए 233 शैक्षणिक एवं 228 अशैक्षणिक सहित कुल 461 पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

कैबिनेट ने यह फैसले भी लिये :

  • कैबिनेट ने नीमच नगर में नगर पालिका स्वामित्व के महू नसीराबाद रोड पर कनावटी के समीप रिक्त 97452 वर्ग मीटर भूमि बिना प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक एक रुपए लेकर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।

  • जिला खंडवा में नवीन तहसील किल्लौद और मूंदी, जिला टीकमगढ़ में नवीन तहसील दिगौड़ा और जिला बुरहानपुर में नवीन तहसील धूलकोट के गठन का अनुसमर्थन।

  • मप्र विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश के मुताबिक अब छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा होगा। अगले सत्र में पेश होगा विधेयक।

  • वर्तमान में 750 मेगावाट क्षमता की विंड-सोलर हायब्रिड (विंड-सोलर ऊर्जा का 33 फीसदी न्यूनतम आवश्यक घटक) परियोजनाओं की स्थापना के लिए रुपए 2.78 प्रति यूनिट सीलिंग टैरिफ रखते हुए, बिड आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।

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