नगरीय विकास की कार्यशाला में भाजपा विधायकों की नाराजगी, निकाली भड़ास

हाइलाइट्स :

• नगरीय क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन तथा विकास के लिए आयोजित कार्यशाला में विधायकों ने उठाए सवाल।

• अफसरों के खिलाफ जमकर नाराजगी।

• पीसी शर्मा को नहीं मिला बोलने का मौका, नाराजगी में कार्यशाला छोड़कर बाहर निकले।

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन तथा विकास के लिए राजधानी भोपाल के एक सर्वसुविधायुक्त होटल में पांच सितारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, लेकिन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की पहल पर आयोजित इस कार्यशाला की उस समय हवा निकल गई, जब कार्यशाला में शामिल सत्ता पक्ष के विधायकों ने नगरीय विकास को लेकर अफसरों के मनमाने रवैये पर सवाल उठाया। जब सत्ता पक्ष के विधायकों की नाराजगी का यह आलम रहा तो फिर विपक्ष के विधायक का क्या होगा? ऐसे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। इस पर शर्मा ने जमकर नाराजगी जाहिर की और कार्यशाला छोड़कर बाहर निकल गए। इस तरह यह कार्यशाला विधायकों की नाराजगी की भेंट चढ़ गई।

इस कार्यशाला की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। कार्यशाला की प्रस्तावना के बाद विधायकों को अपने - अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव देने का न्यौता दिया गया। बोलने का मौका मिलते ही भाजपा के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि कई अवैध कॉलोनियों में सांसद और विधायक निधि का उपयोग किया जा रहा है। विभाग के पास इसका कोई हल नहीं है। उन्होंने अफसरों की मंशा पर सवाल उठाए। सिसोदिया ने कहा कि सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं की जाती। कॉलोनियों और भवनों के निर्माण संबंधी प्रावधानों में विसंगतियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने करों में एकरूपता और नामांतरण की प्रक्रिया सरल करने का सुझाव भी दिया।

वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्र हार्डिया ने भी इंदौर के मास्टर प्लान में हुई गड़बडि़यों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण आईडीए और बिल्डरों के बीच मिलीभगत है। उनके गठजोड़ से लगातार धांधली की जा रही है। उन्होंने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए तय प्रावधानों में संशोधनों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों में जिन्होंने जमीनों की रजिस्ट्री कराई, वहां निर्माण की अनुमति दें, नहीं तो अवैध कॉलोनियों के विकास पर सरकार रोक नहीं लगा पाएगी।

रामेश्वर शर्मा बोले, सड़कों को खोदकर बर्बाद कर दिया :

पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी भोपाल नगर - निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कोलार में सीवेज प्रोजेक्ट को लेकर अफसरों ने लगातार गंभीर गलतियां की हैं। उनकी लापवाही और कुप्रबंधन का शिकार पूरा कोलारवासी हैं। सड़कों को खोदकर बर्बाद कर दिया गया है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी सजा कोलार के लोग भुगत रहे हैं। उनका चलना तक दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि टीएंडसीपी और गूगल मैप एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। शर्मा ने सुझाव देते हुए कहा कि मास्टर प्लान से पहले जोलन प्लान पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फील्ड से जिम्मेदार गायब हैं। बगैर इंजीनियरों की निगरानी के काम हो रहा है।

इन विधायकों ने भी रखी अपनी बात :

इधर कार्यशाला में शामिल कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी कार्यशाला में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला। इस पर उन्होंने कहा कि यदि बोलना ही नहीं है तो फिर बुलाया क्यों? शर्मा ने बोलने नहीं देने पर नाराजगी जताई और कार्यशाला बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए। विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की समय- सीमा तय हो। विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ ने जल - मल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। इसी तरह विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने सड़कों के साथ ही सीवरेज का भी मास्टर प्लान बनाने का सुझाव दिया। विधायक शैलेंद्र जैन ने निकायों में स्किल्ड अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का सुझाव दिया।