शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित होने से अभ्यर्थी पहुंचे सीएम निवास
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित होने से अभ्यर्थी पहुंचे सीएम निवासSocial Media

भोपाल:शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्थगित होने से अभ्यर्थी पहुंचे सीएम निवास

भोपाल, मध्यप्रदेश : कोरोना के संक्रमण काल में पहले शुरू करने के बाद अचानक स्थगित की गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करने की मांग उठी है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना के संक्रमण काल में पहले शुरू करने के बाद अचानक स्थगित की गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करने की मांग उठी है। इस संबंध में बुधवार को अभ्यार्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया।

कोरोना के कारण स्थगित कर दी भर्ती प्रक्रिया

अभ्यार्थियों की ओर से नेतृत्व करने वाले रंजीत गौर का कहना है कि शासकीय स्कूलों में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा की जा रही स्थाई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही कोरोना के कारण स्थगित कर दिया है। जिससे सैकड़ों की संख्या में पात्र अभ्यर्थी आक्रोशित होकर बुधवार को प्रातः 11:00 बजे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के नाम शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ज्ञापन-पत्र के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने की अपील की है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय में भी संचालक के नाम आवेदन पत्र सौंपा गया है। ज्ञात हो कि लोक शिक्षण संचालनालय एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 15,000 एवं माध्यमिक शिक्षकों के कुल 5,670 पदों पर स्थाई शिक्षकों की भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से की जा रही है। रिक्त पदों में वृद्धि एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए रोस्टर जारी कराने की मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री के नाम अलग से ज्ञापन पत्र सौंपा गया।

डीपीआई के विद्या कक्ष में 50% कर्मचारी नियमित करेंगे ड्यूटी

अगले सप्ताह से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र को लेकर अधिकारियों की चिंता बढ़ी है तो कर्मचारियों की परेशानी भी कम नहीं हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय की विद्या कक्ष में अभी तक 50% उपस्थिति अल्टरनेट व्यवस्था के साथ थी। अब 50% के मान से प्रतिदिन सभी कर्मचारियों को यहां बुलाया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि संक्रमण काल में इससे दिक्कतें बढ़ेंगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा सत्र को लेकर प्रश्नों के उत्तर भी समय पर तैयार करना है। इसलिए कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी है।

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