मंत्रालय में आयोजित CM Cabinet Meeting शुरू, इन प्रस्तावों पर होगा विचार
CM की कैबिनेट बैठक शुरू Social Media

मंत्रालय में आयोजित CM Cabinet Meeting शुरू, इन प्रस्तावों पर होगा विचार

Bhopal, Madhya Pradesh : आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ प्रारम्भ हुई।

भोपाल, मध्यप्रदेश। कोरोना संकट के बीच जहां सरकार द्वारा धीमी पड़ी विकास की रफ्तार को तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं, आज मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिस दौरान कई प्रस्तावों पर विचार होगा।

सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक :

आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (CM Cabinet Meeting) बुलाई है, बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के साथ कैबिनेट बैठक शुरू की है, मुख्यमंत्री मंत्रालय में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कैबिनेट की बैठक में भाग लिया है, इस बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा।

बैठक में इन प्रस्तावों पर होगा विचार

रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी :

मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार रेत के ठेकेदारों को सरकार राहत देने जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार को देखते हुए ठेका अवधि 10 प्रतिशत फीस वृद्धि के जमा कर ठेके को एक साल बढ़ाया जा रहा है। यह राहत उन ठेकेदरों को मिलेगी।

सीएम राइज स्कूलों के प्रस्ताव पर किया जाएगा विचार

बता दें कि कैबिनेट की बैठक में सीएम राइज स्कूलों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, तीन चरणों में 9 हजार 200 स्कूल तैयार किए जाएंगे, इस वर्ष 350 स्कूल खुलेंगे। इनमें स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षा जेइइ, नीट, क्लेट सहित खेल की कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।

इस बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना संकट से निपटने के लिए करने के लिए एक साल की छूट के निर्णय को अनुमति, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिए 33 नए पद बनाने की स्वीकृति, जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले स्टायपेंड में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अनुमति मिल सकती है।

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