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मुख्यमंत्री कमलनाथ
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मध्य प्रदेश

CM 26 जनवरी पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने वचनपत्र के अधूरे वादों को पूरा करने के बीच नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की, बीजेपी सरकार के दौर से है अटकी है यह योजना।

Deepika Pal

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राज एक्सप्रेस। मध्‍यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ वचनपत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं इसके चलते ही कानून व्यवस्था में भी बदलाव करने जा रही है। जिसमें पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है जिसे लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ आगामी 26 जनवरी को घोषणा कर सकते हैं। बीते साल 15 अगस्त को इस प्रकार की घोषणा की जानी थी लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए। बता दें कि, यह व्यवस्था पहले प्रदेश के बड़े शहरों राजधानी भोपाल, इंदौर आदि में लागू की जाएगी।

एमपी IPS एसोसिएशन के अधिकारी कर चुके हैं मांग :

बता दें कि, पूर्व में बीते साल इस संबंध में मध्यप्रदेश एसोसिएशन के अधिकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर चुके थे, जिसमें पुलिस कमिश्नर व्यवस्था प्रदेश में लागू करने की मांग की थी। वहीं पुलिस विभाग की मांग है कि कई सालों से अटका पुलिस कमिश्नर सिस्टम इस साल लागू हो जाए, इसे लेकर गृह विभाग को कई बार प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ इसे लेकर IPS एसोसिएशन के अधिकारी और DGP से चर्चा कर चुके हैं।

राजधानी समेत प्रदेश के बड़े शहरों में पहले लागू होगा सिस्टम :

बता दे कि यह व्यवस्था प्रदेश के बड़े शहरों राजधानी भोपाल समेत बड़े शहरों में लागू होगा और लगभग 5.6 फीसदी आबादी को कवर करेगा। इस व्यवस्था में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है, उनसे नीचे दो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, जो आईजी स्तर के होंगे, वहीं पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी डीआईजी स्तर अफसरों को मिलेगी। इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर एसपी स्तर के होंगे, जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकेगा।

पिछली सरकार के दौर से अटका है मामला :

इस संबंध में पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौर की ओर इशारा करते हुए कैबिनेट गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि, पिछली सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा जिसकी तैयारियां की जा रही हैं हालांकि, पिछले साल 15 अगस्त पर इस व्यवस्था से संबंधित फैसले लिए जाने थे लेकिन किन्हीं कारणों से फैसलों में बदलाव करना पड़ा।

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