Bhopal : आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता और तत्परता से करें कलेक्टर

भोपाल, मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय से समाधान ऑनलाइन में प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें निर्देशित किया।
Bhopal : आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता और तत्परता से करें कलेक्टर
आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता और तत्परता से करें कलेक्टरSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई जैसे माध्यमों का उपयोग नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में किया जाए। यह साधन आम जनता की सहायता के लिए एक किस्म का पैकेज है। जब इन माध्यमों की शुरुआत की गई तो निराकरण का प्रतिशत कम होता था। कोरोना काल में भी इस तरह के आवेदनों के निराकरण में कमी आई थी। लेकिन अब स्थितियां सामान्य होते ही इस गति को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर इसके लिए प्रयासरत रहें और आवश्यक समन्वय कर विभागों में आए नागरिकों के आवेदन-पत्रों का निराकरण प्राथमिकता और तत्परता से करें।

मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रालय से समाधान ऑनलाइन में प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जनता की समस्याओं को हल करने में जिन जिलों ने इन माध्यमों का उपयोग करते हुए अच्छा कार्य किया है, वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मैं आगामी माह जिलों के परफार्मेंस की समीक्षा करूंगा। एक माह में सभी जिले अपना परफार्मेंस बेहतर बनाने का प्रयास करें। जो जिले नागरिकों की समस्याओं के समाधान के कार्य में बहुत पिछड़े हैं वहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

संपत्ति अधिकारी निलंबित, दो इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस :

चौहान ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं के 11 लंबित प्रकरणों का निराकरण करवाया। इन जिलों में भोपाल, इंदौर, दतिया, निवाड़ी, डिंडोरी, दमोह आदि शामिल हैं। कुल 12 अधिकारी-कर्मचारी कार्यों में विलम्ब के दोषी पाए गए। इनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने इंदौर के सूरज के आवेदन पर गृह निर्माण मंडल की तरफ से भूखंड प्रदान करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ने दोषी सम्पत्ति अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंदौर के आवेदक सूरज को गृह निर्माण मंडल का भू-खंड मिलने में विलंब होने पर कार्यपालन यंत्री मनोज शेवाले और सहायक यंत्री संजय कुमार जैन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए। चौहान ने टीकमगढ़ के ओमप्रकाश केवट द्वारा राशन कार्ड को अपडेट करवाने का कार्य न किए जाने की शिकायत पर समाधान की कार्यवाही करवाई। चौहान ने इस प्रकरण में बीपीएल कार्ड की पात्रता पर्ची में सदस्यों के नाम न जोड़े जाने के दोषी पंचायत सचिव अरविंद खंगार को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दमोह जिले के आवेदक नरेंद्र पाल लोधी के प्रकरण में परिवार सदस्य को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में प्रसूति सहायता राशि न मिलने पर विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम प्रबंधक और लेखा प्रबंधक की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई।

परिवहन विभाग का प्रदर्शन सबसे बेहतर :

समाधान ऑनलाइन में बताया गया कि विभागवार समस्याओं का निराकरण करने में परिवहन विभाग सबसे आगे है। परिवहन विभाग ने 86 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके बाद सामाजिक न्याय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय विकास और वाणिज्यिक कर विभाग का परफार्मेंस अच्छा है। जिलों में छिंदवाड़ा, सिवनी, राजगढ़, इंदौर और जबलपुर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

Related Stories

No stories found.
Top Hindi News Bhopal,Trending, Latest viral news,Breaking News - Raj Express
www.rajexpress.co