अपनी ही कैबिनेट से नाराज हुए मंत्री,नई आबकारी नीति ठन्डे बस्ते में
राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को लेकर लिया जाने वाला निर्णय मंत्रियों की नाराजगी के चलते टल गया। दरअसल कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी जहां मिली वहीं आबकारी नीति को लेकर कुछ मंत्रियों की असहमति सामने आई है। फिलहाल इस पर अगली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से विचार-विमर्श के बाद ही फैसला लिया जा सकेगा।
कुछ मंत्रियों ने विरोध जताया तो कुछ ने किया समर्थन
इस संबंध में कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी जहां दी गई, वहीं नई आबकारी नीति को लेकर कुछ मंत्रियों ने विरोध जताया तो कुछ मंत्रियों ने समर्थन किया। इस पर मंत्रियों में सहमति ना बनने पर फैसले को अगली बैठक के लिए आगे बढ़ाया गया। वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि, नई दुकानें खोले जाने की बात नहीं है ये उपदुकानें है जो मौजूदा नीति में हैं और जरूरी नहीं है कि, लाइसेंसी उपदुकानें ही खोलें, इस पर डॉ. गोविंद सिंह और मंत्री प्रदीप जायसवाल, तरूण भनोत ने भी समर्थन किया साथ ही मंत्रियों ने कहा कि, रजिस्टर्ड दुकानें होनें पर राजस्व में वृद्धि होगी, अवैध गतिविधियां नहीं होगी। वहीं खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि, नई दुकानें खुलने से सरकार की बदनामी होगी जिसका ठीकरा आगे चलकर अपने सिर पर ही फूटेगा। जिसमें और मंत्रियों ने विरोध जताया।
अगली बैठक में फैसले की उम्मीद
बहरहाल, इस संबंध में मंत्रियों के समर्थन और विरोध सामने आने के बाद अगली बैठक तक इसके फैसले को टाल दिया गया है जिसमें गहन विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि कैबिनेट ने पहले सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन नीति के संबंध में सुझाव और शिकायतें बैठक के दौरान मिलीं।
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