कोरोना काल में मदद के नाम पर घोषित सारी योजनाएँ सिर्फ़ दिखावटी, नाथ का तंज
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का तीखा प्रहारSyed Dabeer Hussain - RE

कोरोना काल में मदद के नाम पर घोषित सारी योजनाएँ सिर्फ़ दिखावटी, नाथ का तंज

भोपाल, मध्यप्रदेश: शिवराज सरकार की नीतियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है।

भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना संकट का दौर जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ संकट के माहौल में किसी ना किसी मुद्दे पर राजनैतिक सियासत में घमासान मचा रहता है इस बीच ही शिवराज सरकार की नीतियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है।

कोविड-19 बाल कल्याण योजना को लेकर बोले नाथ ये बात

इस संबंध में, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए लिखा कि, कोविड-19 बाल कल्याण योजना में भी मार्च-2021 के बाद के ही बेसहारा बच्चे पात्र हैं, कोरोना की पहली लहर में अनाथ हुए बच्चों का क्या दोष है। जिनके माता- पिता दोनों का साया सर से ना उठा हो , वो योजना के लिये पात्र ही नहीं कैसी विसंगतियाँ डाल कर योजनाएँ बनायी गयी हैं। यदि शिवराज सरकार को बेसहारा बच्चों की वास्तव में चिंता है तो मार्च- 20 से इस योजना को लागू करे और इसकी व सारी योजनाओं की तमाम विसंगतियाँ दूर करे।

योजना को लेकर कई विसंगतियां हैं - पूर्व सीएम नाथ

इस संबंध में,पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि, सरकार चाहती ही नहीं है कि कोरोना से हुई मौतों का सरकारी आँकड़ा बढ़े ताकि उन्हें अनुग्रह राशि देना ही ना पड़े । कोविड जनित बीमारियों से मृत्यु को पहले से ही इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। प्रदेश में कोरोना से मृत व्यक्तियों का सरकारी आँकड़ा पहले ही काफ़ी कम है , जबकि प्रदेश में हज़ारों लोगों की मौत कोविड से हुई है। अब तो मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण नहीं लिखने का आदेश भी जारी हो गया है , अस्पताल पहले से ही नहीं लिख रहे है और अब सरकार ने भी मना कर दिया है।

नाथ ने एक बार फिर शिवराज सरकार की योजनाओं को बताया काग़ज़ी

इस संबंध में, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा कि, मै पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि इस कोरोना महामारी में शिवराज सरकार द्वारा पीड़ितों की मदद के नाम पर घोषित सारी योजनाएँ सिर्फ़ काग़ज़ी व दिखावटी है, इसमें कई विसंगतियाँ हैं, जिसके कारण इसका लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों को नहीं मिले पायेगा और सरकार भी यही चाहती है। साथ ही कहा कि, एक बात याद रखना- ऑक्सीजन और इंजेक्शन की व्यवस्था मरीज़ का नहीं, सरकार का काम है।

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