केंद्र सरकार की कटौती से गड़बड़ाए प्रदेश के वित्तीय गणित

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा विजन 2020-25 के डॉक्यूमेंट के अनुसार आगामी नए साल के लिए नई रणनीतियां जहां तैयार की जा रही हैं वहीं साल 2020-21 के बजट में आर्थिक मंदी का असर देखने के लिए मिल सकता है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से कर्जमाफी जैसे कई योजनाओं के लिए फंड की मांग की थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया वहीं प्रदेश राजस्व वसूली में पिछड़ रहा है।

बजट के आकार में होगी कटौती :

प्रदेश के मौजूदा हालात को देखते हुए हाल ही में सम्पन्न हुई बैठक में मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती ने कहा कि,- प्रदेश के आगामी बजट में कटौती की जाएगी, अब मुट्ठी थोड़ा बंद करके चलना होगा। साथ ही बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी स्वयं ऐसी योजनाओं का चयन कर लें जिनमें कि सामान्य कटौती की जा सकें। विभागों को दिए जाने वाले बजट में 10 से 15 फीसदी की कमी की गई है।

पिछले प्रस्तुत बजट में केंद्र से अनुदान मिलने की थी उम्मीद :

बता दें कि, पिछले 2019-20 में सरकार के कैबिनेट वित्त मंत्री तरूण भनोट ने दो लाख 33 हजार 605 रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें शुद्ध व्यय़ के लिए दो लाख 14 हजार 85 करोड़ रुपए रखे गए थे जिसमें केंद्र सरकार से राज्य के कर और सहायता अनुदान के रूप में करीबन डेढ़ लाख रूपए प्राप्त होगें लेकिन मौजूदा हालातों में 23.69 फीसदी और कर बढ़ोत्तरी हो गई है।

वित्त विभाग के मुताबिक, सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर पाना मुश्किल लग रहा है, वहीं केन्द्र से भी जीएसटी में 3600 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं।

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