भोपाल: कृषि बिल को लेकर भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार को दिए सुझाव

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोनावायरस का संकट जहां टलने लगा है वहीं कई मुद्दे सामने आते जा रहे हैं इस बीच ही हाल ही में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कई दल समर्थन में हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरोध भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच ही भोपाल के भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं। जिसे बिल में शामिल करने की बात कही है।

कृषि बिल को लेकर संघ ने दिए ये सुझाव

इस संबंध में, प्रदेश के भोपाल किसान संघ ने केंद्र सरकार को बिल में इन सुझावों को शामिल करने की बात कही है।

1- कृषि व्यापार होना चाहिए। जिसमें सरकार द्वारा खरीद, मंडी द्वारा खरीद और निजी खरीद को वरीयता देना चाहिए।

2-समर्थन मूल्य का किसान को लाभ देना होगा। समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को कुछ कानून बनाना होगा।

3-सरकारी खरीद 6 फीसदी तक केवल होती है।

4-व्यापारियों का पंजीयन भी होना चाहिए। जिससे व्यापारियों की शिनाख्त करने में आसानी हो।

5-खेती सम्बन्धी विवाद का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। केंद्र सरकार को कृषि न्यायालय बनाना चाहिए।

6-वस्तु अधिनियम में सरकार को खुली छूट पर रोक लगाना चाहिए।

नए कृषि कानून से बढ़ रहा हैं किसानों के बीच आंदोलन

इस संबंध में बताते चलें कि, नए कृषि कानून को लेकर जहां किसानों का प्रदर्शन देशव्यापी हो गया है। वहीं बढ़ते आंदोलन के बीच किसानों द्वारा जहां एक ओर सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसानों की याचिकाओं का दौर भी जारी है। फिलहाल किसान संघ अपनी मांग पर अड़ा हुआ है तो वहीं सरकार नए कानून के लिए किसानों को मनाने में लगी है।