कमलनाथ सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए है 'गुड न्यूज़'

राज एक्सप्रेस। नए साल की शुरूआत हो चुकी है और प्रदेश सरकार ने अपने वचनपत्र में किए वादों को पूरा करने की तैयारी कर ली है जिसके चलते जहां सरकार ने सवर्णों के लिए आरक्षण में बदलाव कर लाभार्थियों को राहत दी वहीं अब सरकार आगामी प्रदेश के बजट में कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने के संबंध में निर्णय ले सकती है। इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों सहित पेंशनरों को फायदा मिलेगा।

आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर होगा विचार :

इस संबंध में वित्तमंत्री तरुण भनोत ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने को लेकर प्रस्ताव पर आगामी कैबिनेट बैठक में विचार रखे जाने के निर्देश जारी किए, फिलहाल सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने और भुगतान के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मिलने के बाद ही हो सकेगा। प्रदेश में अब अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 24 अक्टूबर को एक जुलाई से जारी आदेश पर बढ़ाया जा चुका है।

सरकारी खजाने पर पड़ेगा 50 करोड़ का भार :

प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद सरकारी कोष में 50 करोड़ रूपए का वित्तीय भार बढ़ सकता है। जिसे पांच प्रतिशत बढ़ाए जाने के अनुमान के साथ यह राशि 250 करोड़ रूपए के आस-पास हो सकती है, लेकिन प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि सरकार एक बार में भुगतान कर पाए जिसके लिए योजना के तहत इस फैसले को लिए जाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने की है मंहगाई भत्ते में वृद्धि :

बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर को सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 5 फीसदी की वृद्धि की थी जिससे भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया था। जिसके बाद प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा भी मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, अनुमान है कि आगामी बजट में वृद्धि की जा सकती है। केंद्र सरकार एक बार फिर इस साल भत्ते में वृद्धि कर सकती है।

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