बजट-2020: वचन पत्र के वादे को निभाने की जुगत में मप्र सरकार

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दूसरे बजट को लेकर तैयारी जहां विभाग द्वारा की जा रही है वहीं वचन-पत्र के वादों और विजन टू डिलीवरी रोडमैप 2025 पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि इन परिपत्रों के अनुसार ही बजट का प्रारूप तैयार किया जा सके। फिलहाल बजट को लेकर कैबिनेट के सभी मंत्रियों से सुझाव मांगे गए हैं और विभाग के मंत्रियों को योजनाओं के संबंध में पत्र भी भेजे जा रहे हैं।

विभागीय मंत्रियों को भेजे गए पत्र

इस संबंध में जहां वचन-पत्र के आधार पर बजट को नया आकार देने की पहल की जा रही है वहीं वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के विभागीय मंत्रियों को दो पत्र भेजे गए हैं, जिसमें पहले पत्र में ऐसी योजनाएं कन्या विवाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं जो सीधे जनता से जुड़ी है उन पर ध्यान देने की और जारी की जाने वाली राशि में कमी ना करने की बात कही गई है, वहीं अनावश्यक योजनाओं को हटाने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा कि, योजना को लेकर जनता पर किसी प्रकार का कर नहीं आरोपित किया जाएगा। बजट में अनुपयोगी मदों जैसे साइकिल भत्ता, एक मुर्गी और 25 चूजे देने की योजना को खत्म करने को कहा गया है। वचन-पत्र के आधार पर जहां बजट का प्रारूप तय किया जा रहा है वहीं मौजूदा बजट दो लाख 33 हजार करोड़ रुपए का है, जो घटकर 25 हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है।

विभिन्न बिंदुओं पर दिया जाएगा जोर

वित्त मंत्री तरूण भनोट ने जहां विभागीय मंत्रियों को पत्र के माध्यम से योजनाओं पर कार्य करने के लिए अवगत कराया है वहीं विभिन्न बिंदुओं पर जोर भी दिया जाएगा, जिसमें जहां पंचों को 500, जनपद सदस्य को 1000 रुपए व जिपं सदस्यों को बैठक में शामिल होने पर 1500 रु. भत्ता मिलेगा, सरकारी खरीदी में युवाओं के लिए 30 प्रतिशत का प्रावधान किए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा वहीं सरपंचों को निर्माण कार्य एवं मरम्मत के कार्यों में वृद्धि आदि मदों को शामिल किया गया है।

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