निकाय चुनाव से पहले MP सरकार का मास्टरस्ट्रोक, खोलेगी सेवा केंद्र

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में ग्रामीणों के लिए खुशखबरी! अब सर्टिफिकेट्स या जरूरी कागज बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। कमलनाथ सरकार ने किया फैसला सभी ग्राम पंचायतों में खुलेंगे सेवा केंद्र। सरकार की इस पहल से स्थानीय लोगों को कई रोजगार सुविधाएं भी मिल सकती हैं। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार का यह कदम मास्टरस्ट्रोक माना जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्राें को मजबूत बनाने की कोशिश

कांग्रेस इस केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्राें को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है ग्रामीण क्षेत्राें में सभी प्रकार भी सुविधा होगी तो लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जिन कामों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी या दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना होता था, उनका काम अब उनके इलाके में ही हो जाएगा। हालांकि यह फैसला कितना कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है।

सेवा केंद्र बनाने पर भाजपा ने उठाया सवाल

भाजपा का कहना- प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधियनियम पहले से लागू है लेकिन अब सरकार घोटाले करने के कारण काम नहीं कर पा रही है सरकार केवल प्रोपेगेंडा करने में व्यस्त है, ग्राम सेवा केंद्र का नाम महात्मा गांधी के नाम से शुरू किया जायेगा। लेकिन कमलनाथ सरकार ने पहले इसे लागू करने के लिए 19 नम्बर (इंदिरा गांधी ) का दिन चुना था लेकिन कई कारणों से इसे रोक दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में इसे 26 जनवरी से लागू किया जा सकता है।

योजना से क्या हो सकते हैं फ़ायदे

• इस योजना से खसरा, खतौनी जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज सही समय पर मिलेंगे।

• लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मियाद तय होगी।

• जीटूजी सेवाओं में ग्राम पंचायतो में शासन से वाणिज्य के लिए दी जाने वाली सेवाएं शासन पंचायत द्वारा निर्धरित शुल्क में दी जाएगी।

• जीटूजी सेवाओं के तहत ग्राम पंचायत द्वारा केंद्र व राज्य शासन से संबधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध करायी जाएंगी।

• सरकार के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि, बेरोजगारी का आंकड़ा कम होगा।

• प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और नए निवेश को बढ़ावा देने की तैयारियाँ कर ली हैं।

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