भोपाल : नर्सरियों के विकास के लिए नियुक्त किए जाएंगे नोडल अधिकारी
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भोपाल : नर्सरियों के विकास के लिए नियुक्त किए जाएंगे नोडल अधिकारी

भोपाल, मध्य प्रदेश : उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों को ए, बी और सी तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। नर्सरियों के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।

हाइलाइट्स :

  • नर्सरियों को ए, बी और सी तीन श्रेणियों में रखा जाएगा।

  • उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री कुशवाह ने दिए निर्देश।

भोपाल, मध्य प्रदेश। उद्यानिकी विभाग की नर्सरियों को ए, बी और सी तीन श्रेणियों में रखा जाएगा। नर्सरियों के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी निर्धारित मानकों के अनुसार नर्सरियों का विकास करेंगे। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के रोडमैप में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों की बुधवार को मंत्रालय में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने समीक्षा की।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत मॉडल विकासखंडों के लिए भी नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों को दायित्व सौंपे जाएं। उन्हें नर्सरियों और विकासखण्डों के विकास की योजना को क्रियान्वित करने का अधिकार दिया जाए। नोडल अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें और नर्सरियों में भी जाएं। विकास के लिए जरूरी कार्यों की अनुशंसा करें। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि नर्सरियों की विकास योजनाओं को स्वीकृति देते समय वरिष्ठ अधिकारी नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जरूरी है उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किए जाएं। किसानों को उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। किसानों को उद्यानिकी फसलों के उत्पादों के प्र-संस्करण के क्षेत्र में भी आगे लाया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, उद्यानिकी आयुक्त एमके अग्रवाल, एमडी एमपी एग्रो श्रीकांत बनोठ भी उपस्थित थे।

कुशवाह ने की नर्मदा घाटी विकास कार्यों की समीक्षा :

नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने बुधवार को मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि अगले तीन वर्ष के लिए दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तय समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि नहरों के निर्माण के कार्यों को निर्माण एजेंसियों द्वारा विलंब किए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो। निर्माण में विलंब नहीं होना चाहिए। बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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