Bhopal : महंगी होगी रेत, आरक्षित कीमत दोगुनी

हाइलाइट्स :

• आरक्षित कीमत अब 125 रुपए के बजाय 250 रुपए प्रति घन मीटर होगी

• मंत्री -समूह की बैठक में बनी सहमति

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में रेत के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। गौण खनिज उत्खनन संबंधी समस्याओं के निवारण के साथ ही बेहतर व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए मंत्रालय में मंत्री-समूह की बैठक में रेत के आरक्षित मूल्य को बढ़ाकर दोगुना करने पर सहमति बन गई है। वर्तमान में रेत का आरक्षित मूल्य 125 रुपए घन मीटर है। इसे बढ़ाकर 250 रुपए करने पर मंत्री-समूह ने मुहर लगाई है। इससे प्रदेश में रेत के दामों में जबर्दस्त उछाल आने की संभावना है।

रेत के दामों में बढ़ोतरी से प्रदेश में निर्माण कार्यों की लागत में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका असर सरकारी निर्माण कार्यों के साथ ही निजी निर्माण कार्यों पर भी पड़ेगा। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास के तहत निर्मित किए जा रहे गरीबों के आवासों के निर्माण पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। उनके लिए लागत बढऩे से आवास का निर्माण करना और मुश्किल हो जाएगा।

बैठक में मंत्री-समूह ने सर्व-सम्मति से रेत की अपसेट प्राइज को 125 रुपए से 250 रुपए करने के साथ ही खनिज विभाग में विभिन्न पदों पर अधिकारी-कर्मचारियों की भर्ती करने पर भी सहमति दी है। इसी के साथ विभागीय कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम को विकेन्द्रीकृत करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव खनिज सुखवीर सिंह ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन द्वारा गौण खनिजों के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए किए जा रहे और किए जाने वाले उपायों को विस्तार से मंत्री-समूह के समक्ष प्रस्तुत किया।

गौण खनिजों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करें : डॉ. मिश्रा

इस दौरान गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री-समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गौण खनिजों के लिए जिलों में टेंडर की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें। डॉ. मिश्रा ने कहा कि गौण खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए आधुनिक टेक्नालॉजी का अधिकतम उपयोग करें। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के साथ ही विभागीय सशक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रबंधन करना जरूरी हैं। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अन्य राज्यों में किए गए प्रबंधों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कंट्रोलिंग सिस्टम को सशक्त बनाना आवश्यक है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले क्षेत्रों की पहचान की जाकर पुख्ता कार्यवाही की जाना चाहिए।