प्रवासी श्रमिकों के लिए गठित आयोग पर शर्मा का तंज, कहां नदारद हैं जॉब?

भोपाल, मध्यप्रदेश।  देशभर में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है, वहीं प्रदेश में भी कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके दूसरी ओर सरकार की नीतियों पर कई विपक्षी नेताओं के मामले सामने आते जा रहे हैं, इस बीच ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान फिर से चर्चा में आया है जहा उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए गठित आयोग पर बयान जारी किया है।

आयोग के गठन पर पूर्व मंत्री शर्मा ने साधा निशाना

इस संबंध में, सरकार द्वारा आयोग के गठन करने पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि, भले ही सरकार मजदूरों के लिए आयोग का गठन कर रहे हैं, लेकिन किसी से स्थिति छुपी नहीं है कि मजदूर आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। फिलहाल उन्हें रोजगार मिलने के कोई आसार नहीं है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को जॉब देने के लिए कहा था लेकिन उसका पता आज तक नहीं है। साथ ही कहा कि, कोरोना की लड़ाई पर सरकार का अभी तक कोई कंट्रोल नहीं है। रोजगार के तहत बदले की भावना से आउटसोर्स कर्मचारी हटाए गए हैं जिन्हें दोबारा रखना जरूरी है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने की नए आयोग के गठन की घोषणा

इस संबंध में, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्या और स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत श्रम विभाग द्वारा 'मध्यप्रदेश राज्य श्रमिक आयोग' के गठन के आदेश जारी कर दिए गए। जिसमें आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। आयोग का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा। वहीं श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि आयोग का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा। जिसके अंतर्गत ऐसे प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे और एक मार्च, 2020 या उसके बाद मध्यप्रदेश वापस लौटे हैं या आएंगे।

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